राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 118.44 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं

पिछले 24 घंटों में 76,58,203 वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड 19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 118.44 करोड़ (1,18,44,23,573) के अहम पड़ाव से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 1,22,71,257  टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है। आज सुबह 7 बजे तक की […]

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“एनएफएचएस का डेटा सभी संबंधित मंत्रालयों, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के लिए लाभप्रद होगा”: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव

नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य)डॉ. विनोद कुमार पॉलऔर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय केसचिव श्री राजेश भूषणने आज नई दिल्ली मेंभारत और 14 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (द्वितीय चरण के तहत क्लब) के लिए जनसंख्या, प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, पोषण एवं अन्य पर प्रमुख संकेतकों के 2019-21 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5) […]

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भारत और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने देश में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल बेहतर बनाने के लिए 300 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए

भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने 13 राज्यों के शहरी क्षेत्रों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच को मजबूत करने और बेहतर बनाने के लिए  कल 300 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे स्लम क्षेत्रों के 51 मिलियन निवासियों सहित 256 मिलियन से अधिक शहरी निवासियों को लाभ मिलेगा। […]

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भारत और अमेरिका इक्वलाइजेशन लेवी 2020 पर मध्यवर्ती दृष्टिकोण पर सहमत हुए

भारत और अमेरिका 8 अक्टूबर, 2021 को अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण से पैदा चुनौतियों के दो चरणों वाले समाधान पर समझौते के लिए ओईसीडी/जी20 समावेशी फ्रेमवर्क (ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इटली, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम सहित) के 134 अन्य देशों के साथ शामिल हो गए हैं। 21 अक्टूबर, 2021 को अमेरिका, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इटली, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम […]

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राष्‍ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण प्राप्‍त करने वाले प्रशिक्षुकों को 3,054 करोड़ रुपये की वृत्तिका (स्टाइपेन्ड) सहायता प्रदान की जाएगी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने शिक्षा मंत्रालय की राष्‍ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) के तहत वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक (31 मार्च 2026 तक) की अवधि के लिए अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण प्राप्‍त करने वाले प्रशिक्षुकों को 3,054 करोड़ रुपये की वृत्तिका सहायता देने के लिए अपनी मंजूरी […]

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अम्ब्रेला योजना “महासागर सेवाएं, मॉडलिंग, अनुप्रयोग, संसाधन और प्रौद्योगिकी (ओ-स्मार्ट)” को जारी रखने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज पृथ्‍वी विज्ञान मंत्रालय की 2,177 करोड़ रुपए की लागत वाली अम्ब्रेला योजना “समुद्री सेवाएं, मॉडलिंग, अनुप्रयोग, संसाधन और प्रौद्योगिकी (ओ-स्मार्ट)” को 2021-26 की अवधि के दौरान जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस योजना में सात उप-योजनाएं शामिल हैं, जैसे […]

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एक्रॉस और इसकी आठ उप-योजनाओं पर पांच वर्षों के अगले वित्तीय चक्र के लिए 2,135 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आएगी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने “वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान-मॉडलिंग प्रेक्षण प्रणाली एवं सेवाओं (एक्रॉस)” की समग्र योजना को उसकी आठ उप-योजनाओं के साथ कुल 2,135 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से अगले पांच साल यानी 2021-2026 के वित्तीय चक्र तक जारी रखने को अपनी मंजूरी दे दी […]

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चौथे चरण के सफल समापन के बाद पांचवां चरण एक दिसंबर, 2021 से शुरू होगा

प्रधानमंत्री द्वारा सात जून, 2021 को राष्ट्र के नाम सम्बोधन में लोकहित में की गई घोषणा तथा कोविड-19 के संदर्भ में आर्थिक पहलों के हिस्से के रूप में मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई-चरण पांच) को और चार महीने, यानी दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक विस्तार देने को मंजूरी दे दी है, […]

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किसानों के खाते में एमएसपी का सीधा ऑनलाइन हस्तांतरण सभी 24 खरीद राज्यों में लागू किया गया

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने कोविड महामारी के दौरान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रबी विपणन सीजन 2021-22 के दौरान, निगम ने पिछले साल की खरीद की तुलना में 11 प्रतिशत की वृद्धि हासिल करते हुए 433.44 लाख मीट्रिक टन गेहूं की अब तक की सबसे अधिक खरीद दर्ज की है। […]

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पीएम-डब्ल्यूएएनआई कार्य योजना के लाइट-टच विनियमन से उद्यमियों को सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित करने और अतिरिक्त राजस्व पैदा करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा

मुंबई में दूरसंचार विभाग (डीओटी) के उप महानिदेशक (प्रौद्योगिकी) श्री अजय कमल ने कहा कि प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम-डब्ल्यूएएनआई) ढांचे का लाइट-टच विनियमन उद्यमियों को सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित करने और अपने लिए अतिरिक्त राजस्व पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। दूरसंचार विभाग के वरिष्ठ अधिकारी आज इस बारे में आयोजित वेबिनार में […]

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