Month: February 2022

जनवरी 2022* में भारत का कुल निर्यात (वस्तु और सेवा दोनों को मिलाकर) 61.41 बिलियन अमरीकी डॉलर होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 36.76 प्रतिशत और जनवरी, 2020 की तुलना में 38.90 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। जनवरी 2022* में कुल आयात 67.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने […]

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टेरी) के विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन में 16 फरवरी, 2022 को लगभग छह बजे सायं वीडियो संदेश द्वारा उद्घाटन वक्तव्य देंगे। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, टेरी का प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का विषय “टूवर्ड्स अ रेज़ीलियंट प्लैनेटः एनश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड […]

Delhi to get its own emissions inventory at a 500m x 500m spatial resolution Delhi Government’s Real time source apportionment and pollution forecasting study by IIT Kanpur on track IIT Kanpur team visits Delhi to identify supersite for real time source apportionment study We are glad that IIT Kanpur team is making good progress on […]

Will not let dirty politics be played over National Security and Internal Security issues; it is a promise from my end as the leader of AAP: Arvind Kejriwal People of Punjab are extremely worried about law and order and internal security matters: Arvind Kejriwal Punjab Government will work in sync with the Centre to protect […]

देश में उपभोक्ताओं को अधिक राहत प्रदान करने तथा वैश्विक स्तर पर खाद्य तेलों के दामों में होने वाली बढ़ोत्तरी के कारण घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों में और वृद्धि को रोकने हेतु भारत सरकार ने 12 फरवरी, 2022 से कच्चे पाम तेल (सीपीओ) पर कृषि उपकर को 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है। कृषि उपकर में कमी के बाद से कच्चे पाम तेल और रिफाइंड पाम ऑयल के बीच आयात कर अंतर बढ़कर 8.25 प्रतिशत हो गया है। कच्चे पाम तेल और रिफाइंड पाम ऑयल के बीच अंतर बढ़ने से घरेलू रिफाइनिंग उद्योग को रिफाइनिंग के लिए कच्चे तेल का आयात करने में लाभ होगा। इससे पहले खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए एक अन्य कदम में कच्चे पाम तेल, कच्चे सोयाबीन ऑयल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर आयात शुल्क की वर्तमान मूल दर को 30 सितंबर, 2022 तक बढ़ाना भी शामिल है। रिफाइंड पाम ऑयल पर 12.5 प्रतिशत, रिफाइंड सोयाबीन तेल तथा रिफाइंड सूरजमुखी ऑयल पर 17.5 फीसदी आयात शुल्क की दर 30 सितंबर, 2022 तक प्रभावी रहेगी। सरकार द्वारा किये जा रहे ये उपाय खाद्य तेलों की कीमतों को कम करने में सहायता पहुंचाएंगे, जो तेल की कम उपलब्धता और अन्य वैश्विक कारकों के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऊपर की तरफ चढ़ते हुए दिख रहे हैं। उपरोक्त कदम सरकार द्वारा किये गए पहले के उपायों को और आगे बढ़ाएंगे जैसे कि भंडार सीमा आदेश दिनांक 3 फरवरी, 2022 जिसके द्वारा सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम- 1955 के तहत 30 जून, 2022 तक की अवधि के लिए खाद्य तेलों एवं तिलहनों पर भंडारण करने की सीमा निर्धारित की थी। इन प्रावधानों से बाजार में खाद्य तेलों तथा तिलहनों की जमाखोरी व कालाबाजारी आदि जैसे किसी भी अनुचित व्यवहार पर अंकुश लगने की उम्मीद है, जिससे खाद्य तेलों की कीमतों में वृद्धि होने पर रोक लगाई जा सकती है। उपभोक्ताओं का अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए कल तेल उद्योग की बैठक बुलाई जा रही है और राज्य सरकारों से भंडारण सीमा आदेश को सख्ती से लागू करने का अनुरोध किया गया है। ******

भारत में जापानी औद्योगिक टाउनशिपों (जेआईटी) के तहत होने वाली प्रगति की वार्षिक समीक्षा करने के लिये भारत के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) तथा जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय (एमईटीआई) के बीच एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई। डीपीआईआईटी और राज्यों ने इन टाउनशिपों में जापानी निवेशकों के लिये विकसित […]

जनवरी, 2021 की तुलना में जनवरी, 2022 के दौरान मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 12.96 प्रतिशत (अनंतिम) रही। यह नवम्‍बर 2021 के 14.87 प्रतिशत तथा दिसम्‍बर, 2021 के 13.56 से निरंतर गिरावट है। जनवरी, 2022 में पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में मुद्रास्फीति की ऊंची दर मुख्‍य रूप से खनिज तेलों, कच्चे पेट्रोलियम तथा […]

The Transport department held a computerized draw of lots for allotment of e-autos today; the LOI to the list of successful male applicants and women applicants will be given by 28th Feb, 2022 List of successful applicants to be displayed on www.transport.delhi.gov.in Applications for women drivers to open again to facilitate more women drivers; 743 […]