Month: July 2021

द्वारा – मुनिबार बरुई हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को अपने अधिकार के तहत सभी पुलिस स्टेशनों को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की रद्द की गई धारा 66ए के तहत मामलों को सूचीबद्ध नहीं करने का निर्देश देने के लिए कहा है। 2000- […]

द्वारा – मुनिबार बरुई 12 जुलाई, 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने 1999 के सेनारी नरसंहार में 14 संदिग्धों को मई में पटना उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के खिलाफ बिहार सरकार के अनुरोध पर सुनवाई के लिए एक आधिकारिक स्वीकृति दी। 17 मई, 2021 को पटना उच्च न्यायालय ने 14 आरोपियों को बरी कर […]

द्वारा – मुनिबारबरुई हाल ही में, यू.एस.ए. और नाटो द्वारा बगराम हवाई अड्डे से अपनी वापसी पूरी करने के बाद और अधिकांश अन्य प्रमुख स्थानों, तालिबान पूरी तरह से सत्ता में लौटने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा, यहां तक ​​कि भारतीय राजनयिकों और अन्य अधिकारियों को भी हिंसा की आशंका में खाली […]

द्वारा – मुनिबारबरुई हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम के तहत वैवाहिक अधिकारों की प्रतिपूर्ति की अनुमति देने वाले प्रावधान को नए सिरे से चुनौती देने की सुनवाई शुरू करने की संभावना है। वैवाहिक अधिकारों की अवधारणा 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत मौजूद है। इस […]

By – Munibar Barui Recently, the Pegasus report issued by The Wire and 16 international media houses has left us stunned to our core on the appalling state of our Union Government. Even though our Union Government claims that everything takes place legally, but all us knows that what goes on in the background of […]

By Munibar Barui On July 12, 2021 the Supreme Court gave an official approval to hear the Government of Bihar’s request against the exoneration by Patna High Court in May of 14 suspects in the Senari massacre of 1999. On May 17, 2021 the Patna High Court acquitted 14 accused persons in the Senari massacre […]

By Munibar Barui Recently, the Union Ministry of Home Affairs (MHA) has asked all the States and Union Territories (UTs) of India to direct all police stations under their authority not to list cases under the annulled Section 66A of the Information Technology (IT) Act, 2000. The notification by MHA has also asked the States […]

By Munibar Barui Recently, the Supreme Court is likely to commence hearing a renewed challenge to the provision permittingreimbursement of conjugal rights under Hindu Marriage Act of 1955. The concept of conjugal rights is present under the Section 9 of the Hindu Marriage Act of 1955. This section is currently being challenged in this plea. […]