The curious case of Marital Rape and its acquittal from Chhattisgarh High Court: What is it?

By Satyaki Paul                 Recently, the Chhattisgarh High Court has acquitted a man of marital rape by ruling that sexual intercourse or maintaining conjugal relations between legally wedded man and woman is not rape even if it is by force or against the desires of the wife. This decision is indeed a retrograde one wherein […]

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वैवाहिक बलात्कार का जिज्ञासु मामला और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से बरी: यह क्या है?

द्वारा : सत्यकी पॉल हिन्दी अनुवाद : प्रतीक जे. चौरसिया       हाल ही में, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति को वैवाहिक बलात्कार के मामले में यह फैसला सुनाते हुए बरी कर दिया है कि कानूनी रूप से विवाहित पुरुष और महिला के बीच संभोग या वैवाहिक संबंध बनाए रखना बलात्कार नहीं है, भले ही […]

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SC revokes Haryana Government’s 2016 notification on OBC reservations

By Satyaki Paul                 On August 24, 2021 the Supreme Court bench of Justices L. Nageswara Rao and Aniruddha Bose revoked the Haryana Government’s notification stressing that Economic criteria shouldn’t be the singular basis for identification of creamy layer for OBC reservations. As because considering only a single criterion would be in violation of the […]

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SC ने ओबीसी आरक्षण पर हरियाणा सरकार की 2016 की अधिसूचना रद्द की

द्वारा : सत्यकी पॉल हिन्दी अनुवादक : प्रतीक जे. चौरसिया                 24 अगस्त, 2021 को जस्टिस एल. नागेश्वर राव और अनिरुद्ध बोस की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने हरियाणा सरकार की 2016 की अधिसूचना को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि आर्थिक मानदंड ओबीसी आरक्षण के लिए क्रीमीलेयर की पहचान के लिए एकमात्र […]

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WhatsApp seeks to sue Central Government in the Delhi High Court

By : Satyaki Paul On May 25, 2021 WhatsApp petitioned in Delhi High Court against the new Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021. They moved to High Court because of the contradictory subclause of the new rules wherein social media intermediaries shall enable the identification of the first originator of […]

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जबरन टीकाकरण मौलिक अधिकार का हनन है : मेघालय उच्च न्यायालय

                मेघालय उच्च न्यायालय ने 24/6/2021 को कहा कि जबरन टीकाकरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हैं। अदालत का कहना है कि दुकानदारों, टैक्सी चालकों आदि को अपने व्यवसाय या पेशे को फिर से शुरू करने के लिए एक शर्त के रूप में टीका लगाने के लिए मजबूर […]

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IPC की धारा 124-A की वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, क्या राजद्रोह कानून को खत्म कर देना चाहिये?

      सर्वोच्च न्यायालय ने इंडियन पीनल कोड (IPC) की धारा 124-A को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से दो हफ्ते में जवाब मांगा है। यह कानून राजद्रोह के मामले में सजा तय करता है। सुप्रीम कोर्ट 27 जुलाई को इसकी वैधानिकता पर सुनवाई शुरू की है।                 2021 के मई में मणिपुर के […]

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‘Right To Be Forgotten’ क्या है, जिसकी दिल्ली हाईकोर्ट से की गयी मांग

आशुतोष कौशिक ने ‘भूल जाने के अधिकार (Right To Be Forgotten)’  के तहत दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। टीवी रियेलिटी शो रोडीज 5.0  और बिग बॉस सीजन 2 के विजेता आशुतोष कौशिक द्वारा दायर की गई याचिका सालों पहले उनके शराब पीकर गाड़ी चलाने से जुड़ा है। एक्टर का कहना है कि […]

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सुप्रीम कोर्ट ने सेनारी नरसंहार मामले में प्राप्त करने की मंजूरी दी

द्वारा – मुनिबार बरुई 12 जुलाई, 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने 1999 के सेनारी नरसंहार में 14 संदिग्धों को मई में पटना उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के खिलाफ बिहार सरकार के अनुरोध पर सुनवाई के लिए एक आधिकारिक स्वीकृति दी। 17 मई, 2021 को पटना उच्च न्यायालय ने 14 आरोपियों को बरी कर […]

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हिंदू पर्सनल लॉ को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई

द्वारा – मुनिबारबरुई हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम के तहत वैवाहिक अधिकारों की प्रतिपूर्ति की अनुमति देने वाले प्रावधान को नए सिरे से चुनौती देने की सुनवाई शुरू करने की संभावना है। वैवाहिक अधिकारों की अवधारणा 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत मौजूद है। इस […]

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