Month: December 2021

भारत के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससीएस) में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के विकास तथा विनियमन के लिए जीआईएफटी-आईएफएससी, गांधीनगर, गुजरात में एक एकीकृत वित्तीय क्षेत्र नियामक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) की स्थापना की गई है। आईएफएससीए एक अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्लेटफॉर्म को लागू करना चाहता […]

शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष सरकार ने आज वर्चुअल तौर पर अटल नवाचार संस्थान उपलब्धि रैंकिंग (एआरआईआईए) 2021 की घोषणा की। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के अध्यक्ष प्रो. अनिल सहस्रबुद्धे, अतिरिक्त सचिव (तकनीकी शिक्षा) श्री राकेश रंजन, शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल के चीफ इनोवेशन ऑफिसर डॉ. अभय जेरे और शिक्षा मंत्रालय के […]

बिल्चम (बीआईएलसीएचएएम) की स्थापना 25 अक्टूबर, 2006 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1983 के तहत पश्चिम गारो पहाड़ी सामुदायिक संसाधन प्रबंधन सोसायटी/एनईआरसीओआरएमपी के अंतर्गत जिला स्तर पर एक शीर्ष संघ के रूप में की गई थी। ग्रामीण समुदाय की आजीविका के लिए आईएफएडी, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय/एनईसी और भारत सरकार इसका वित्त पोषण करती है। बिल्चम […]

पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) और भारत सरकार के पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत पंजीकृत सोसायटी एनईआरसीआरएमएस ने मणिपुर के इंफाल पूर्व, इंफाल पश्चिम, थोवल और बिशनपुर जिलों में सूअर पालन मूल्य श्रृंखला स्थापित की है। इस संबंध में कोष से जारी पहली किश्त के तहत सूअर पालन के संबंध में एक और सूअरों की मोटाई […]

भारतीय सेना उभरते हुए प्रौद्योगिकी डोमेन के क्षेत्र में स्थिर और महत्वपूर्ण प्रगति कर रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस) के सहयोग से सेना ने हाल ही में प्रौद्योगिकी के प्रमुख विकासशील क्षेत्र में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के लिए महू (मध्य प्रदेश) के मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग- एमसीटीई में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है। थल सेनाध्यक्ष जनरल एम एम नरवणे को उनकी हाल की महू यात्रा के दौरान इसके बारे में सूचना दी गई थी। भारतीय सेना ने इसी संस्थान में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) केंद्र भी स्थापित किया है, जिससे प्रमुख क्षेत्रों में 140 से अधिक नियुक्तियां की गई हैं और इसे उद्योग एवं शिक्षाविदों का सक्रिय सहयोग प्राप्त है। यहां पर अत्याधुनिक साइबर रेंज तथा साइबर सुरक्षा प्रयोगशालाओं के माध्यम से साइबर संघर्ष पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पिछले वर्ष अक्टूबर में विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम एवं राष्ट्रीय सुरक्षा पर आयोजित एक संगोष्ठी में विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम संचालन में सेना की भागीदारी के लिए विचार किया गया था। तब से ही भारतीय सेना के प्रौद्योगिकी संस्थानों को एआई, क्वांटम और साइबर में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय सेना द्वारा किए गए शोध अगली पीढ़ी की संचार व्यवस्था तक तेजी से पहुंचने में मदद करेंगे और भारतीय सशस्त्र बलों में क्रिप्टोग्राफी की वर्तमान प्रणाली को पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी (पीक्यूसी) में परिवर्तित कर देंगे। क्वांटम की डिस्ट्रब्यूशन, क्वांटम संचार, क्वांटम कंप्यूटिंग और पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी भविष्य के प्रमुख क्षेत्र हैं। अकादमिक संस्थानों (जैसे आईआईटी), डीआरडीओ संगठनों, अनुसंधान संस्थानों, कॉरपोरेट फर्मों, स्टार्टअप्स और उद्योग के प्रमुख व्यक्तियों को शामिल करते हुए एक बहु-हितधारक दृष्टिकोण अपनाकर, यह पहल आत्मनिर्भर भारत के अतिरिक्त एक प्रमुख संचालन कारक के साथ नागरिक सैन्य संलयन का उपयुक्त उदाहरण है। परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धन के साथ-साथ आवश्यक समयसीमा आधारित उद्देश्यों पर कार्य किया गया है और भारतीय सेना में समाधान के प्रगतिशील क्षेत्ररक्षण के तेजी से आधार पर अपेक्षित है। ***

रक्षा निर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने तथा रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों-(डीपीएसयू) द्वारा आयात में कमी लाने के प्रयासों के हिस्से के रूप में रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग ने उप-प्रणालियों/संयोजनों/उप-संयोजनों/घटकों की निर्णायक स्वदेशीकरण सूची अधिसूचित कर दी है। इस सूची में 2,500 आयातित उपकरण शामिल हैं, जिन्हें पहले ही स्वदेशी बनाया जा […]

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 18(2)(जे) के अंतर्गत शक्तियों का उपयोग करते हुए, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उपभोक्ताओं को ऐसे घरेलू सामान खरीदने के प्रति सावधान करने के लिए एक सुरक्षा नोटिस जारी किया है जो बिना वैध आईएसआई मार्क के नहीं हैं और केंद्र सरकार द्वारा अनिवार्य उपयोग के लिए निर्देशित मानकों का उल्लंघन करते हैं। उपभोक्ताओं को क्षति और हानि के खतरे से बचाने के लिए और आवश्यक सुरक्षा और तकनीकी मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए, केंद्र सरकार को बीआईएस अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत मानक और मानक चिह्न के अनिवार्य उपयोग के अनुरूप निर्देश देने का अधिकार है। ये निर्देश साधारण रूप से गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) के रूप में प्रकाशित होते हैं। बीआईएस अधिनियम की धारा 17 किसी भी व्यक्ति को किसी भी ऐसे सामान या वस्तु के निर्माण, आयात, वितरण, बिक्री, किराया, पट्टे, भंडारण या बिक्री के लिए प्रदर्शित करने के लिए प्रतिबंधित करती है, जिसके लिए केंद्र सरकार द्वारा धारा 16 के अंतर्गत मानक चिह्न के अनिवार्य उपयोग के निर्देश प्रकाशित किए गए हैं। इसके अलावा, धारा 29(3) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो धारा 17 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, उसे दो साल तक की कैद या दो लाख रुपये से कम के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। पहला उल्लंघन और दूसरे और बाद के उल्लंघनों के लिए जुर्माना पांच लाख रुपये से कम नहीं हो सकता है, लेकिन हॉलमार्क सहित एक मानक चिह्न के साथ या दोनों के साथ उत्पादित या बेचे जाने या बेचने या चिपकाने या लागू करने की पेशकश की गई वस्तुओं या वस्तुओं के मूल्य के दस गुना तक जुर्माना बढ़ सकता है। धारा 29(4) उप-धारा (3) के उल्लंघन को संज्ञेय अपराध के रूप में नामित करती है। क्यूसीओ द्वारा अनिवार्य मानकों का उल्लंघन न केवल सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है, यह उपभोक्ताओं को गंभीर क्षति पहुंचाने के प्रति संवेदनशील बना सकता है। यह विशेष रूप से घरेलू सामानों के मामले में चिंता का एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि ऐसे सामान ज्यादातर घरों में मौजूद होते हैं और परिवार के सदस्यों के बिल्कुल आसपास होते हैं। घरेलू सामान जिसके संदर्भ में सीसीपीए ने सुरक्षा नोटिस जारी किया है, वह इस प्रकार हैं – क्रम संख्या नाम लाइन मंत्रालय मानक अस्तित्व में आने की तिथि 1 विद्युत इमर्शन वॉटर हीटर  डीपीआईआईटी आईएस 302-2-201 (1992) 17.02.2003 2 एलेक्ट्रिक इस्त्री  डीपीआईआईटी आईएस 302-2-3 (1992) 17.02.2003 3 घरेलू और समान उद्देश्यों के लिए स्विच डीपीआईआईटी आईएस 3854: 1988 17.02.2003 4 तरलीकृत पेट्रोलियम गैसों के साथ प्रयोग के लिए घरेलू गैस स्टोव डीपीआईआईटी आईएस 4246:20020 01.06.2020 5 माइक्रोवेव ओवन एमईआईटीवाई आईएस 302 : पार्ट 2 : सेक 25 : 2014 18.09.2021 6 खाद्य पैकेजिंग के लिए एल्यूमिनियम फोइल डीपीआईआईटी आईएस : 15392 17.08.2020 7 हैंड–हेल्ड ब्लेंडर डीपीआईआईटी आईएस  302 : पार्ट 2 […]

डाक विभाग (डीओपी) 150 से अधिक वर्षों से देश के संचार का मजबूत स्तंभ रहा है और इसने देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह कई तरह से भारतीय नागरिकों के जीवन से जुड़ा है: जैसे डाक पहुंचाना, छोटी बचत योजनाओं के तहत जमा स्वीकार करना, डाक जीवन बीमा (पीएलआई) और ग्रामीण डाक जीवन […]