2007-08 मध्ये भारत -16.6% ची प्रचंड वीज तूट सोसत होता. 2011-12 मध्येही ही तूट -10.6% होती. सरकारच्या बहुआयामी, सर्वसमावेशक आणि धडाडीच्या पुढाकारामुळे ही तूट जवळपास भरून निघाली आहे. गेल्या 3 वर्षांत सातत्याने म्हणजे : वर्ष 2020-21 मध्ये -.4% , वर्ष 2019-20 मध्ये -.7% आणि वर्ष 2018-19 मध्ये -.8% तर चालू वर्षी ऑक्टोबरपर्यंत हे प्रमाण -1.2% आले आहे; तीव्र वीजतुटवड्याच्या परिस्थितीपासून ते 1% पेक्षा कमी किरकोळ तुटवडा वगळता मागणी पूर्ण करण्यापर्यंतचे हे परिवर्तन, अत्यंत कठीण परिस्थितीवर मार्ग काढण्यासाठी सध्याच्या सरकारने आणलेल्या योजनांमुळे शक्य झाले आहे.
दीन दयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना (DDUGJY), ग्रामीण क्षेत्रात पारेषण आणि उप-पारेषण यंत्रणांसारख्या पायाभूत सुविधा स्थापित करण्यासाठी 25 जुलै 2015 रोजी सुरू करण्यात आली. एकात्मिक ऊर्जा विकास योजना (IPDS) 20 नोव्हेंबर 2014 रोजी शहरी भागातील वीज पायाभूत सुविधांची कमतरता भरून काढण्यासाठी सुरू केली गेली. घरोघरी वीज पोहोचवण्याच्या उद्देशाने 25 सप्टेंबर, 2017 रोजी, ‘प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)’ सुरू करण्यात आली. आतापर्यंत वीजपुरवठा नसलेल्या 2.8 कोटी कुटुंबांना वीज जोडणी पुरवण्यात ही योजना सफल ठरली आहे. .
या प्रयत्नांमुळे देशातील स्थापित वीज क्षमतेत वाढ झाली असून, गेल्या सुमारे 7 वर्षात 155377 मेगावॅट एवढी वाढ झाली आहे.
2007-08 पासून देशातील वीज पुरवठ्याची स्थिती, संदर्भासाठी खाली दिली आहे.
***