कई प्रौद्योगिकी पेशेवरों ने राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल परिवर्तन परियोजनाओं के लिए काम करने की इच्छा व्यक्त की है। इसमें सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों के पूल को बढ़ाने की क्षमता है। तदनुसार, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा स्थापित एक गैर-लाभकारी संगठन, डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन, अपने मूल संगठनों से अध्ययन प्रोत्साहन अवकाश और प्रतिनियुक्ति के आधार पर शामिल होने के लिए विषय विशेषज्ञों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है ताकि डीआईसी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विजन, उद्देश्यों और लक्ष्यों को साकार करने में सक्षम हो सके। इन कर्मियों की विशेषज्ञता हमारे देश के नागरिकों को ई-गवर्नेंस सेवाओं के बेहतर वितरण में मदद करेगी।
इस प्रयास का उद्देश्य और उद्देश्य कर्मियों को उनके मूल संगठनों से अध्ययन प्रोत्साहन अवकाश और प्रतिनियुक्ति के लिए सामान्य सिद्धांतों और दिशानिर्देशों में निर्धारित किया गया है, जो डीआईसी की वेबसाइट: https://dic.gov.in/index.php/notification/call-for-sabbatical-applications पर उपलब्ध है।
डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन (डीआईसी) कंपनी कानून 2013 की धारा 8 के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), भारत सरकार द्वारा स्थापित एक गैर-लाभकारी संगठन है। इसे पहले ‘मीडिया लैब एशिया’ के रूप में जाना जाता था। डीआईसी सर्वोत्तम कार्यों को बढ़ावा देने, सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने, विभिन्न डोमेन में नवाचार और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने के लिए ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के लिए क्षमता निर्माण के माध्यम से डिजिटल इंडिया के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार/राज्य सरकारों के मंत्रालयों/विभागों को रणनीतिक सहायता प्रदान करता है। .
इन कार्यों को करने के लिए, डीआईसी सरकार के साथ-साथ बाजार से भी संसाधनों को आकर्षित करता है। प्रतिभा का विवेकपूर्ण मिश्रण यह सुनिश्चित करता है कि सरकार डिजिटल इंडिया से संबंधित परियोजनाओं के सफल डिजाइन के लिए संसाधनों के व्यापक स्पेक्ट्रम से सुसज्जित है। डीआईसी को सौंपी गई जिम्मेदारियों की प्रकृति को देखते हुए, संगठन को प्रौद्योगिकी, कानून, नीति, विपणन, सामाजिक विज्ञान और प्रशासनिक क्षेत्रों से प्रतिभाशाली संसाधनों की आवश्यकता है।
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