- 27 जून तक दिल्ली में 500 चार्जिंग पॉइंट वाले 100 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर दिए जाएंगे- सत्येंद्र जैन
- ईवी मालिकों से दिल्ली सरकार के चार्जिंग स्टेशनों पर मात्र 2 रुपए प्रति यूनिट चार्जिंग शुल्क लिया जाएगा, जबकि अन्य राज्यों में 10-15 रुपए प्रति यूनिट शुल्क लिया जाता है- सत्येंद्र जैन
- बोली मानदंड को न्यूनतम सेवा शुल्क के रूप में रखा गया था; माइनस 3.60 रुपए प्रति यूनिट सर्विस चार्ज के चलते उपयोगकर्ताओं को काफी प्रोत्साहन मिलेगा- सत्येंद्र जैन
- यह भारत में ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए सबसे बड़ी निविदा थी; अगले तीन महीने में दिल्ली में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दोगुना हो जाएगा- जस्मीन शाह
- प्रमुख स्थानों पर पब्लिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, 100 में से 71 साइट मेट्रो स्टेशनों पर हैं
- टेंडर किए गए स्थान बाहरी दिल्ली सहित पूरे दिल्ली में स्थित हैं, इससे दिल्ली के कम सेवा वाले एरिया को लक्षित किया जा रहा है- जस्मीन शाह
नई दिल्ली, 14 मार्च, 2022
केजरीवाल सरकार, दिल्ली को भारत की ईवी राजधानी बनाने के उद्देश्य से अपने ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी मजबूत कर रही है। दिल्ली के बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन और डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन (डीडीसी) के उपाध्यक्ष जस्मीन शाह ने आज घोषणा की कि दिल्ली सरकार ने 500 चार्जिंग पॉइंट्स के लिए टेंडर दे दिए हैं। दिल्ली में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए राज्य नोडल एजेंसी, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड द्वारा निविदा जारी की गई थी।
बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि 27 जून तक दिल्ली में 500 चार्जिंग पॉइंट वाले 100 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर दिए जाएंगे। ईवी मालिकों से दिल्ली सरकार के चार्जिंग स्टेशनों पर मात्र 2 रुपए प्रति यूनिट चार्जिंग शुल्क लिया जाएगा, जबकि अन्य राज्यों में 10-15 रुपए प्रति यूनिट का शुल्क लिया जाता है। बोली मानदंड को न्यूनतम सेवा शुल्क के रूप में रखा गया था। माइनस 3.60 रुपए प्रति यूनिट सर्विस चार्ज के चलते ईवी उपयोगकर्ताओं को काफी प्रोत्साहन मिलेगा।
वहीं, डीडीसी के उपाध्यक्ष और दिल्ली सरकार के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप के अध्यक्ष जस्मीन शाह ने कहा कि यह भारत में अपने तरह का सबसे बड़ा टेंडर था और इससे अगले तीन महीने में दिल्ली में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दोगुना हो जाएगा। सीएम अरविंद केजरीवाल के विजन को ध्यान में रखते हुए पूरे दिल्ली में तीन किमी के दायरे में एक ईवी चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध कराया जाएगा। हम दिल्ली के कम सेवा वाले क्षेत्रों को लक्षित कर रहे हैं और अब बाहरी दिल्ली में भी पाब्लिक चार्जिंग स्टेशन मिलेंगे।
दिल्ली सरकार के ‘चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप’ द्वारा निविदा के लिए मार्गदर्शक ढांचा विकसित किया गया, जिसमें बिजली विभाग, परिवहन विभाग, सभी नगर निगमों और दिल्ली के सभी डिस्कॉम का प्रतिनिधित्व था। कार्य समूह की अध्यक्षता डीडीसी के उपाध्यक्ष जस्मीन शाह ने की।
दिल्ली के बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन और डीडीसी के उपाध्यक्ष जस्मीन शाह ने आज ईवी के लिए पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के संबंध में दिल्ली सचिवालय में संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित कर जानकारी दी। बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली देश की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की राजधानी है। पिछले महीने पूरे देश में जितने इलेक्ट्रिक वाहन बिके थे, उससे 10 फीसद से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन दिल्ली में बिके हैं। हमने एक साल पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी बनाई थी। पॉलिसी में कहा गया था कि दिल्ली के अंदर हर तीन किलोमीटर के अंदर पब्लिक चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। 100 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया था, जिसमें 500 चार्जिंग प्वाइंट होंगे। यह 100 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए हमने टैंडर किया है। हमारे टैंडर्स आ चुके हैं। 100 प्रमुख स्थानों पर पब्लिक चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। जिसमें 71 चार्जिंग स्टेशन मेट्रो स्टेशन पर हैं और बाकी प्रमुख स्थानों पर हैं।
बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि हमने जो बिडिंग प्रक्रिया रखी थी, वो पीपीपी मोड पर थी। इसके दो भाग हैं। हमने जमीन मुहैया कराई है। दिल्ली सरकार ने एजेंसीज के साथ मिलकर जमीन की व्यवस्था की है। इसके अलावा, ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली सरकार की तरफ से दिया गया है। ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने का काम बोलीदाता का है। जो ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेंगे, उसमें उपकरण, मैन पावर और सर्विस देने का काम टेंडर प्राप्त करने वाली कंपनी की होगी। बिडिंग इस बात पर की गई थी कि कौन सा बोलीदाता है, जो कम से कम सेवा शुल्क लेगा। बड़ी खुशी की बात है कि 12 बोलीदाताओं इसमें भाग लिया और माइनस 3.60 रुपए बोली आई है। अर्थात सर्विस चार्ज पॉजिटिव में न आकर निगेटिव में है। सब जोड़कर दिल्ली में 22 किलोवाट के जो चार्जिंग स्टेशन हैं, वहां प्रति यूनिट शुल्क सिर्फ दो रुपए होगा। समान्य रूप से यह चार्ज अलग-अलग शहरों में 10, 12 या 15 रुपए लिए जाते हैं। कहीं पर भी 10 रुपए से कम रेट नहीं है। दिल्ली में पहली बार मात्र दो रुपए प्रति यूनिट के अंदर इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज किए जाएंगे। बाकी जगहों पर बहुत ज्यादा रेट हैं। बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि यह जो चार्जिंग स्टेशन हैं, उनके लिए एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर 8 अप्रैल तक हो जाएंगे और 27 जून तक इनका परिचालन शुरू हो जाएगा। इस तरह, दिल्ली के लोगों को 27 जून तक दिल्ली के अंदर सार्वजनिक स्थानों पर 100 चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध हो जाएंगे। 100 चार्जिंग स्टेशनों में से 71 मेट्रो स्टेशन पर होंगे, जहां 500 चार्जिंग प्वाइंट उपलब्ध होंगे।
वहीं, डीडीसी के उपाध्यक्ष जस्मीन शाह ने मैप के माध्यम से 100 चार्जिंग स्टेशनों के बारे में बताते हुए कहा कि आने वाले समय में पूरी दिल्ली के अंदर सभी जिलों में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पब्लिक चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध होंगे। दिल्ली सरकार ने ईवी पॉलिसी में निर्णय लिया था कि हर तीन किलोमीटर के दायरे में एक पब्लिक चार्जिंग स्टेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह जो टेंडर था, उसे बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से डिजाइन किया गया था। पूरी साइट्स की मैपिंग की गई थी। आज की तारीख में आपको दिल्ली में जो पब्लिक चार्जिंग स्टेशन मिलेंगे, वो सेंट्रल दिल्ली और एनडीएमसी एरिया में ही दिखेंगे। लेकिन जैसे ही आप बाहरी दिल्ली या कहीं और जाते हैं, तो वहां पब्लिक चार्जिंग स्टेशन नहीं मिलेंगे। यह देश में ऐसा पहला बड़ा टैंडर हुआ है। ये पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों का परिचालन अगले तीन महीने में शुरू हो जाएंगे। दिल्ली में 400 चार्जिंग प्वाइंट पहले से ही उपलब्ध हैं। इस टेंडर के हो जाने से हमारा मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़कर दोनुगा हो जाएगा।