अगस्त 2022 के महीने में एकत्र किया गया सकल जीएसटी राजस्व 1,43,612 करोड़
रुपए रहा, जिसमें से सीजीएसटी 24,710 करोड़ रुपए, एसजीएसटी 30,951 करोड़ रुपए,
आईजीएसटी 77,782 करोड़ रुपए (माल के आयात पर एकत्रित 42,067 करोड़ रुपए
सहित) और 10,161 करोड़ रुपए (माल के आयात पर एकत्रित 1,018 करोड़ रुपए सहित)
उपकर है।
सरकार ने आईजीएसटी से 29,524 करोड़ रुपए सीजीएसटी के लिए और 25,119 करोड़ रुपए एसजीएसटी के लिए तय किए हैं। नियमित निपटान के बाद अगस्त 2022 के महीने में केंद्र और राज्यों का कुल राजस्व सीजीएसटी के लिए 54,234 करोड़ रुपए और एसजीएसटी के लिए 56,070 करोड़ रुपए है।
अगस्त 2022 के महीने में एकत्र जीएसटी राजस्व पिछले वर्ष के इसी महीने में एकत्रित 1,12,020 करोड़ रुपए के जीएसटी राजस्व से 28 प्रतिशत अधिक है। इस महीने के दौरान, माल के आयात से प्राप्त राजस्व 57 प्रतिशत अधिक था और घरेलू लेनदेन (सेवाओं के आयात सहित) से एकत्रित राजस्व पिछले वर्ष के इसी महीने के दौरान इन स्रोतों से प्राप्त राजस्व की तुलना में 19 प्रतिशत अधिक है।
लगातार 6 महीने से मासिक जीएसटी राजस्व संग्रह 1.4 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर रहा है। अगस्त के महीने तक जीएसटी संग्रह की प्रगति पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में 33 प्रतिशत अधिक रही है। और इस तरह इसमें काफी अच्छा उछाल बना हुआ है।
यह परिषद द्वारा बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों का स्पष्ट परिणाम है।
बेहतर रिपोर्टिंग के साथ-साथ आर्थिक सुधार का जीएसटी राजस्व पर लगातार सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। जुलाई 2022 के महीने के दौरान 7.6 करोड़ ई-वे बिल तैयार हुए, जोकि जून 2022 के 7.4 करोड़ रुपए की तुलना में मामूली तौर पर अधिक लेकिन जून 2021 के 6.4 करोड़ रुपए की तुलना में 19 प्रतिशत अधिक थे।
नीचे दिया गया चार्ट चालू वर्ष के दौरान मासिक सकल जीएसटी राजस्व में रुझान दिखाता है। तालिका अगस्त 2021 की तुलना में अगस्त 2022 के महीने के दौरान प्रत्येक राज्य में एकत्र किए गए जीएसटी के राज्य-वार आंकड़े दिखाती है।
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अगस्त 2022 के दौरान जीएसटी राजस्व में हुई राज्यवार प्रगतिः
| राज्य | अगस्त 21 | अगस्त 22 | प्रगति |
| जम्मू-कश्मीर | 392 | 434 | 11 प्रतिशत |
| हिमाचल प्रदेश | 704 | 709 | 1 प्रतिशत |
| पंजाब | 1,414 | 1,651 | 17 प्रतिशत |
| चंडीगढ़ | 144 | 179 | 24 प्रतिशत |
| उत्तराखंड | 1,089 | 1,094 | 0 प्रतिशत |
| हरियाणा | 5,618 | 6,772 | 21 प्रतिशत |
| दिल्ली | 3,605 | 4,349 | 21 प्रतिशत |
| राजस्थान | 3,049 | 3,341 | 10 प्रतिशत |
| उत्तर प्रदेश | 5,946 | 6,781 | 14 प्रतिशत |
| बिहार | 1,037 | 1,271 | 23 प्रतिशत |
| सिक्किम | 219 | 247 | 13 प्रतिशत |
| अरुणाचल प्रदेश | 53 | 59 | 11 प्रतिशत |
| नगालैंड | 32 | 38 | 18 प्रतिशत |
| मणिपुर | 45 | 35 | -22 प्रतिशत |
| मिजोरम | 16 | 28 | 78 प्रतिशत |
| त्रिपुरा | 56 | 56 | 0 प्रतिशत |
| मेघालय | 119 | 147 | 23 प्रतिशत |
| असम | 959 | 1,055 | 10 प्रतिशत |
| पश्चिम बंगाल | 3,678 | 4,600 | 25 प्रतिशत |
| झारखंड | 2,166 | 2,595 | 20 प्रतिशत |
| ओडिसा | 3,317 | 3,884 | 17 प्रतिशत |
| छत्तीसगढ़ | 2,391 | 2,442 | 2 प्रतिशत |
| मध्य प्रदेश | 2,438 | 2,814 | 15 प्रतिशत |
| गुजरात | 7,556 | 8,684 | 15 प्रतिशत |
| दमन और दीव | 1 | 1 | 4 प्रतिशत |
| दादरा और नगर हवेली | 254 | 310 | 22 प्रतिशत |
| महाराष्ट्र | 15,175 | 18,863 | 24 प्रतिशत |
| कर्नाटक | 7,429 | 9,583 | 29 प्रतिशत |
| गोवा | 285 | 376 | 32 प्रतिशत |
| लक्षद्वीप | 1 | 0 | -73 प्रतिशत |
| केरल | 1,612 | 2,036 | 26 प्रतिशत |
| तमिलनाडु | 7,060 | 8,386 | 19 प्रतिशत |
| पुद्दुचेरी | 156 | 200 | 28 प्रतिशत |
| अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 20 | 16 | -21 प्रतिशत |
| तेलंगाना | 3,526 | 3,871 | 10 प्रतिशत |
| आंध्र प्रदेश | 2,591 | 3,173 | 22 प्रतिशत |
| लद्दाख | 14 | 19 | 34 प्रतिशत |
| अन्य क्षेत्र | 109 | 224 | 106 प्रतिशत |
| केंद्रीय अधिकार क्षेत्र | 214 | 205 | -4 प्रतिशत |
| कुल योग | 84,490 | 1,00,526 | 19 प्रतिशत |
इसमें उत्पादों के आयात से प्राप्त जीएसटी शामिल नहीं है।
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