पंतप्रधान वाय-फाय ऍक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम -वानी ) योजनेचे काटेकोर नियमन हे उद्योजकांना सार्वजनिक वायफाय हॉटस्पॉट्स उभारण्यासाठी आणि स्वत:साठी अतिरिक्त महसूल निर्माण करण्यासाठी प्रोत्साहित करेल, असे दूरसंचार विभागागाचे मुंबई क्षेत्राचे उपमहासंचालक (तंत्रज्ञान)श्री अजय कमल यांनी सांगितले. आज आयोजित वेबिनारमध्ये दूरसंचार विभागाच्या या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आपले विचार मांडले. डिजिटल इंडियाचे स्वप्न साकार करण्यासाठी पीएम-वानी योजनेत परवडणाऱ्या ब्रॉडबँड सेवेच्या प्रसाराची अपार क्षमता आहे, असे त्यांनी आपल्या उद्घाटनाच्या भाषणात नमूद केले.
ब्रॉडबँड इंटरनेट सेवांच्या प्रसाराला गती देण्यासाठी देशभरात पसरलेल्या पब्लिक डेटा ऑफीसमार्फत (पीडीओ ) सार्वजनिक वाय-फाय सेवा प्रदान करण्याच्या दृष्टीने .पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स (पीडीओए ) द्वारे सार्वजनिक वाय-फाय नेटवर्क स्थापित करणे हे दूरसंचार विभागाद्वारे सुरू करण्यात आलेल्या पीएम-वानी योजनेचे उद्दिष्ट आहे. वेबिनारला मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, नाशिक, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील बीबीएनएल (भारत ब्रॉडबँड नेटवर्क लि.), सीएससी (कॉमन सर्व्हिस सेंटर) चे अधिकारी आणि 70 ग्रामस्तरीय उद्योजक उपस्थित होते.
दूरसंचार विभागाचे मुंबईचे परवाना सेवा क्षेत्राचे संचालक (तंत्रज्ञान) संजय सेठी यांनी पीएम -वानी योजनेशी संबंधित केंद्रीय नोंदणी,पीडीओ , पीडीओए आणि ॲप प्रदाते यांसारख्या घटकांसंदर्भात माहिती दिली.पीएम – वानी योजनेबद्दल पीडीओद्वारे उपस्थित केलेल्या शंकांचे दूरसंचार विभागाच्या चमूने निरसन केले.
पीएम-वानी योजनेविषयी :
राष्ट्रीय डिजिटल कम्युनिकेशन योजनेनुसार, केंद्र सरकारने 2022 पर्यंत 10 दशलक्ष वाय-फाय हॉटस्पॉट्स उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे आणि पीएम -वानी योजना ही उद्दिष्टपूर्ती सुकर करेल.
या सार्वजनिक वाय-फाय नेटवर्कद्वारे ब्रॉडबँड इंटरनेट प्रदान करण्यासाठी पीडीओला दूरसंचार विभागाकडून कोणत्याही परवान्याची आवश्यकता नाही.
पीएम -वानी योजनेद्वारे वाय-फाय नेटवर्कच्या माध्यमातून देशातील सार्वजनिक वाय-फाय नेटवर्कचा प्रसार सार्वजनिक ब्रॉडबँड सेवांच्या प्रसाराला गती देईल आणि यामुळे चायवाला, किराणा दुकान आणि भोजनालये यांसारख्या स्थानिक उद्योजकांना अतिरिक्त महसूल मिळवता येईल
इच्छुक संभाव्य पीडीओ पुढील लिंकवर अधिक चौकशी करू शकतात:
https://pmwani.cdot.in/wani/pdo.
दूरसंचार विभाग या सर्व हितसंबंधितांना पीएम-वानी योजनेची अंमलबजावणी आणि प्रसारासाठी आवश्यक ती मदत करेल.