पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने आज 2021-22 ते 2025-26 (31-03-2026 पर्यंत) या कालावधीसाठी शिक्षण मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत (NATS) प्रशिक्षण घेणाऱ्या शिकाऊ प्रशिक्षणार्थीना 3,054 कोटी रुपये वेतन सहाय्य द्यायला मंजुरी दिली.
सुमारे 9 लाख प्रशिक्षणार्थींना उद्योग आणि व्यावसायिक संस्थांद्वारे प्रशिक्षित केले जाईल. एनएटीएस ही केंद्र सरकारची एक सुस्थापित योजना आहे जिने प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांची रोजगार क्षमता कशी वाढवता येते हे दाखवून दिले आहे.
अभियांत्रिकी, मानवशास्त्र , विज्ञान आणि वाणिज्य या विषयात पदवी आणि पदविका कार्यक्रम पूर्ण केलेल्या प्रशिक्षणार्थी उमेदवारांना अनुक्रमे 9,000/- आणि .8,000/- रुपये प्रति महिना विद्यावेतन दिले जाणार आहे.
यासाठी सरकारने पुढील पाच वर्षात 3,000 कोटींहून अधिक खर्चाला मान्यता दिली आहे, जो मागील 5 वर्षात केलेल्या खर्चाच्या 4.5 पट आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मध्ये प्रशिक्षणार्थींवर भर देण्यात आला असून त्या अनुषंगाने ही वाढ आहे.
“सबका साथ, सबका विकास, –सबका विश्वास, सबका प्रयास” वर सरकार देत असलेला भर लक्षात घेऊन एनएटीएसची व्याप्ती आणखी वाढवून त्यात अभियांत्रिकी शाखेतील विद्यार्थ्यांव्यतिरिक्त मानवशास्त्र , विज्ञान आणि वाणिज्य शाखेच्या विद्यार्थ्याचा समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेचे उद्दिष्ट कौशल्य परिसंस्था बळकट करून कौशल्य दर्जा उंचावणे हा आहे. यामुळे , पुढील पाच वर्षांत अंदाजे 7 लाख युवकांना रोजगार उपलब्ध होईल.
एनएटीएस ‘उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन ‘ (पीएलआय) अंतर्गत मोबाइल निर्मिती, वैद्यकीय उपकरणे निर्मिती , औषध निर्मिती क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक्स/तंत्रज्ञान उत्पादने, ऑटोमोबाईल क्षेत्र इत्यादी उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये प्रशिक्षण प्रदान करेल. ही योजना गतीशक्ती अंतर्गत कनेक्टिव्हिटी/लॉजिस्टिक उद्योगासाठी कुशल मनुष्यबळ तयार करणार आहे.