पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने आज पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाची एकूण 2177 कोटी रुपये खर्चाच्या “महासागर सेवा, प्रतिमान , अनुप्रयोग, संसाधने आणि तंत्रज्ञान (ओ-स्मार्ट)” ही एकछत्री योजना 2021-26 या कालावधीत सुरु ठेवायला मंजुरी दिली आहे.
या योजनेत महासागर तंत्रज्ञान, महासागर प्रतिमान आणि सल्लागार सेवा (ओएएमएस ), महासागर निरीक्षण नेटवर्क (ओओएन ), महासागर निर्जीव संसाधने, सागरी जिवंत संसाधने आणि पर्यावरणशास्त्र (एमएलआरइ ), किनारपट्टी संशोधन आणि कार्यान्वयन तसेच संशोधन जहाजांची देखभाल.या सात उप-योजना समाविष्ट आहेत. या उप-योजना मंत्रालयाच्या स्वायत्त/संलग्न संस्थांद्वारे तसेच इतर राष्ट्रीय संस्थांद्वारे राबविण्यात येत आहेत.मंत्रालयाच्या समुद्रशास्त्रीय आणि किनारी संशोधन जहाजांचा ताफा या योजनेसाठी आवश्यक संशोधन सहाय्य प्रदान करते.
भारतातील महासागरांशी संबंधित संशोधन आणि तंत्रज्ञान विकासाची सुरुवात महासागर विकास विभागाद्वारे करण्यात आली होती, हा विभाग 1981 मध्ये स्थापन करण्यात आला त्यांनतर हा विभाग पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयामध्ये विलीन झाला.
आपल्या महासागरांचे सतत निरीक्षण, तंत्रज्ञानाचा विकास आणि आपल्या सागरी संसाधनांच्या (जिवंत आणि निर्जीव दोन्ही) शाश्वत उपयोगासाठी अन्वेषण सर्वेक्षणांवर आधारित अंदाज आणि सेवा प्रदान करण्यासाठी आणि महासागर विज्ञानातील अग्रगण्य संशोधनाला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने समुद्रशास्त्रीय संशोधन उपक्रमांचा समावेश असलेली ओ-स्मार्ट योजना राबविण्यात येत आहे.
या योजने अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांद्वारे अनेक महत्वाचे टप्पे गाठले गेले आहेत, भारताच्या हिस्स्याच्या महासागरीय क्षेत्रात पॉली मेटॅलिक नोड्यूल्स (पीएमएन ) आणि हायड्रोथर्मल सल्फाइड्सच्या खोल समुद्रातील खाणकामावर व्यापक संशोधन करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुद्रतळ प्राधिकरण (आय एस ए ) सह पहिला गुंतवणूकदार म्हणून भारताला मिळालेली ओळख सर्वात महत्वाचाही आहे.या शिवाय, भारताचे महासागराशी संबंधित उपक्रम आता आर्क्टिक ते अंटार्क्टिक प्रदेशापर्यंत विस्तारले आहेत.
ओ – स्मार्ट ही एक बहुविद्याशाखीय निरंतर योजना असल्याने, सध्या सुरू असलेले विस्तृत संशोधन आणि तंत्रज्ञान विकास उपक्रम आंतरराष्ट्रीय स्तरावर समुद्रशास्त्रीय क्षेत्रात देशाची क्षमता वाढवतील. सागरी जीवांसाठी आणि किनारी प्रक्रिया समजून घेण्यासाठी आगामी पाच वर्षांमध्ये (2021-26) ही योजना सागरी क्षेत्र,अंदाज आणि इशारा सेवा यासाठी लागू अत्याधुनिक तंत्रज्ञान हे विविध किनारी हितसंबंधीतांना वितरीत करण्याच्या दिशेने चालू असलेल्या उपक्रमांना बळकट करून, संवर्धन धोरणाच्या दिशेने जैवविविधता समजून घेत अधिक सर्वसमावेशक होईल.