केंद्रीय नवीन आणि नूतनीकरणीय उर्जा मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण आणि एनटीपीसी अर्थात राष्ट्रीय औष्णिक उर्जा महामंडळ यांच्या पाठींब्याने केंद्रीय सिंचन आणि विद्युत मंडळाने नवी दिल्ली येथे 24 आणि 25 नोव्हेंबर 2021 या दिवशी ‘हायड्रोजन उर्जा- धोरणे, पायाभूत सुविधा विकास आणि आव्हाने’ या विषयावरील पहिल्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन केले आहे.
केंद्रीय नवीन आणि नूतनीकरणीय उर्जा राज्यमंत्री भगवंत खुबा यांनी या परिषदेचे उद्‌घाटन केले. उद्घाटनपर भाषणात ते म्हणाले की पंतप्रधानांनी नुकत्याच झालेल्या कॉप-26 परिषदेत भारतामधील कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण शून्यावर आणण्याच्या निर्धारावर भर दिला आहे.येत्या 2030 सालापर्यंत भारताने 500 गिगावॉट नूतनीकरणीय उर्जा निर्मितीचे लक्ष्य ठेवले आहे आणि 2070 पर्यंत देशातील कार्बन उत्सर्जन शून्यावर आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. ही उद्दिष्ट्ये गाठण्याच्या दिशेने आपण वेगाने प्रगती करत आहोत. केंद्रीय नवीन आणि नूतनीकरणीय उर्जा मंत्रालय यासाठी योजना आणत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. ते म्हणाले की, भारताने हायड्रोजन उर्जा निर्मितीच्या दिशेने कार्य करायला हवे जेणेकरून देशांतर्गत वापरासह आपण या उर्जेचा काही भाग उर्वरित जगाला निर्यात करू शकू. हायड्रोजन उर्जा निर्मिती प्रक्रियेत भविष्यामध्ये येणाऱ्या आव्हानांवर चर्चा करून त्यावर उपाययोजना शोधण्यासाठी ही परिषद उपयुक्त ठरेल अशी अशा केंद्रीय मंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
हायड्रोजन उर्जा या विषयाच्या सर्व पैलूंबाबत चर्चा करण्यासाठी भारतातील सर्व प्रमुख संबंधित भागीदारांना एकाच मंचावर आणण्यासाठी या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे.
या परिषदेदरम्यान हायड्रोजनबाबतच्या धोरणाच्या सर्व बाजू, या उर्जेच्या स्वीकारासाठीचा मार्गदर्शक नकाशा, तंत्रज्ञान, या उर्जेचे उपयोग, समस्या आणि आव्हाने, संशोधन आणि विकास अशा सर्वच घटकांबाबत चर्चा होईल.
भारतातील 60 संघटनांमधील सुमारे 200 जण तसेच जर्मनी, जपान आणि स्वीडन या देशांतील तीन आंतरराष्ट्रीय तज्ञ या परिषदेत सहभागी होत आहेत. या दोन दिवसीय परिषदेदरम्यान होणाऱ्या पाच तंत्रज्ञान सत्रांमधून चर्चात्मक संवाद घडेल.
परिषदेतील चर्चेमधून हाती आलेल्या शिफारसी देशातील हायड्रोजन उर्जा विकास प्रक्रियेला अतिरिक्त गती देतील.