‘खेल’ राज्य का विषय होने के कारण, खेल को ग्राम स्तर पर आम जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी प्राथमिक रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की होती है। केन्द्र सरकार उनके प्रयासों को पूरा करती है। हालांकि, युवा मामले और खेल मंत्रालय ग्रामीण स्तर सहित देश में खेलों के विकास के लिए निम्नलिखित योजनाएं चलाता है: (i) खेलो इंडिया योजना; (ii) राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता; (iii) अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में विजेताओं और उनके प्रशिक्षकों को विशेष पुरस्कार; (iv) राष्ट्रीय खेल पुरस्कार; (v) मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन; (vi) पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय खेल कल्याण कोष; (vii) राष्ट्रीय खेल विकास कोष; और (viii) भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से खेल प्रशिक्षण केन्द्र चलाना। उपरोक्त योजनाओं का विवरण इस मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण की वेबसाइटों पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है। निधियों का आवंटन योजना-वार किया जाता है, न कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार। पिछले पांच वर्षों के दौरान, इस मंत्रालय की विभिन्न खेल विकास योजनाओं के तहत ₹ 7,072.28 करोड़ की राशि आवंटित की गई और ₹ 6,801.30 करोड़ की राशि जारी की गई।
यह जानकारी युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
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