प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है कि भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग इस दशक के लिए समय-सीमा और मील के पत्थर के साथ दीर्घकालिक लक्ष्यों और संबंधित परिणामों को चिन्हित करने के लिए विजन इंडिया-2047 के लिए एक दस्तावेज तैयार करेंगे। शासन को लेकर परिकल्पित विजन इंडिया-2047 को प्राप्त करने के लिए आवश्यक संरचनात्मक और संस्थागत सुधारों का सुझाव देने के लिए, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने 15 जनवरी, 2022 को शाखा विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और वैज्ञानिक समुदाय के साथ एक बैठक बुलाई है।
माननीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री व कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग के राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह 15 जनवरी, 2022 को शासन के मुद्दों पर शाखा विशेषज्ञों के साथ पहली बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
केंद्रीय सचिवालय में निर्णय लेने की दक्षता में सुधार, लंबित मामलों को कम करना, मंत्रालयों/विभागों के कामकाज को युक्तिसंगत बनाना, लोक सेवा में नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही, प्रभावी कार्यकारी एजेंसियों का निर्माण, सरकार में सुधार के मूल सिद्धांत, राज्यों के शासन की बेंचमार्किंग 21वीं सदी के शासन में प्रबंधन की कार्य-प्रणाली, नागरिक केंद्रित शासन, राज्य सचिवालयों में सुधार, जिला कलेक्ट्रेट, शासन में प्रौद्योगिकी का उपयोग और उत्कृष्ट संस्थानों का निर्माण से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
पंद्रह शाखा व क्षेत्र विशेषज्ञ चर्चा में भाग लेंगे, जिनमें पूर्व कैबिनेट सचिव, डीओपीटी के पूर्व सचिव चुनिंदा आईआईटी और आईआईएम के निदेशक व एएससीआई और क्षमता निर्माण आयोग से जुड़े विशेषज्ञ शामिल होंगे। सचिव, डीएआरपीजी वी. श्रीनिवास और आईआईपीए के महानिदेशक डॉ. एस.एन. त्रिपाठी बैठक में हिस्सा लेंगे।
क्षेत्र विशेषज्ञों के साथ परामर्शपरक बैठकों के बाद, डीएआरपीजी का विजन इंडिया@2047 तैयार किया जाएगा।
***