- आवेदन फॉर्म भरने से लेकर पेंशन वितरण तक पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। अब जनता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे- राजेंद्र पाल गौतम
- पहला डिजिटल पेमेंट आज किया गया है, देश में यह अपनी तरह का पहला प्रयास होगा- राजेंद्र पाल गौतम
- इस कदम से भ्रष्टाचार खत्म होगा और जनता को घर बैठे सुविधा मिलेगी- राजेंद्र पाल गौतम
नई दिल्ली, 08 फरवरी, 2022
दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एक और एतिहासिक कदम उठाया है। दिल्ली में पेंशन की सारी प्रक्रिया अब ऑनलाइन होगी। समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि आवेदन फॉर्म भरने से लेकर पेंशन वितरण तक पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। अब जनता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। पहला डिजिटल पेमेंट आज किया गया है। देश में यह अपनी तरह का पहला प्रयास होगा। इस कदम से भ्रष्टाचार खत्म होगा और जनता को घर बैठे सुविधा मिलेगी।
दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने बताया कि केजरीवाल सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन की प्रक्रिया अब ऑनलाइन होगी। सबसे पहला डिजिटल पेमेंट आज किया गया है।
समाज कल्याण विभाग के मुताबिक एनएसएपी-पीपीएस (National Social Assistance Program- Pension Payment System) को एफएएस ( Financial Assistance Scheme) में लागू किया है। एनएसएपी-पीपीएस के माध्यम से पेंशन इन्हीं बैंकों में भेजी जाएगी। जिसका एंड टू एंड डिजिटलीकरण पूरा हो गया है। एनएसएपी पीपीएस के माध्यम से पहला पेंशन भुगतान आज किया गया है। इससे पेंशन भुगतान में होने वाली गड़बड़ियों में रोक लगेगी और भ्रष्टाचार से मिलेगी जनता को पेंशन के लिए असुविधा का सामना करना नहीं पड़ेगा।
कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने ट्वीट करके जानकारी दी कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार का यह क्रांतिकारी कदम है। भ्रष्टाचार खत्म करने और जनता को घर बैठे सुविधा प्रदान करने के लिए पेंशन के सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। पहला डिजिटल पेमेंट किया गया है। देश में यह अपनी तरह का पहला प्रयास होगा। ईमानदारी की राजनीति से इस मुकाम तक पहुंच सके हैं।
कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने बताया कि पहले तकनीकी वजह से यह पेमेंट डिजिटल नहीं हो पाया था। लेकिन दिल्ली के समाज कल्याण विभाग ने केंद्र सरकार के साथ कई बैठकें की, जिससे इसका समाधान निकला। अब पेंशन के मामलों में कोई रुकावट नहीं आएगी। आवेदन फॉर्म भरने से लेकर पेंशन वितरण तक पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। अब जनता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे।