- रिन्यूअल प्रक्रिया पूरी न होने के कारण नहीं मिल पाई थी सहायता राशि, सरकार ने प्रत्येक श्रमिक को दिए पांच-पांच हजार रुपए
- केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण के कारण बंद निर्माण गतिविधियों की वजह से नवंबर में सहायता राशि के रूप में जारी किए थे 250 करोड़ रुपये, अबतक लगभग 4.9 लाख पंजीकृत श्रमिकों के खातों में पहुंची सहायता राशि
- सभी श्रमिक भाई-बहनों से अपील कल्याणकारी योजना का लाभ उठाने के लिए जल्द से जल्द दिल्ली बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में करें पंजीकरण- मनीष सिसोदिया
केजरीवाल सरकार सभी श्रमिकों के हितों के लिए प्रतिबद्ध, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है- मनीष सिसोदिया
नई दिल्ली, 17 मार्च, 2022
केजरीवाल सरकार दिल्ली के निर्माण श्रमिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। केजरीवाल सरकार ने 83,183 निर्माण श्रमिकों के खातों में 5-5 हजार रुपये की अनुदान राशि भेजी है। श्रमिकों को रिन्यूअल प्रक्रिया पूरी न होने के कारण सहायता राशि नहीं मिल पायी थी।
पिछले साल नवंबर में वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली में निर्माण गतिविधियों को बंद कर दिया गया। जिससे निर्माण श्रमिकों की आजीविका के साधन बंद हो गए। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने श्रमिकों को पांच-पांच हजार रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया था और इसके लिए 250 करोड़ रुपये जारी किए गए थे।
केजरीवाल सरकार ने नवंबर में प्रदूषण के कारण निर्माण कार्य बंद होने पर दिल्ली बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड से रजिस्टर्ड 4.92 लाख श्रमिकों को 245 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान की थी। अब रिन्यूअल प्रक्रिया पूरी होने के बाद 83 हज़ार श्रमिकों को 41.9 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है।
ये सहायता राशि अगले 2 कार्य दिवसों में श्रमिकों के खातों में पहुंच जाएगी। निर्माण बोर्ड के साथ 24 नवंबर, 2021 से पहले पंजीकृत सभी निर्माण श्रमिकों को ये सहायता राशि दी गई है।
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि केजरीवाल सरकार निर्माण श्रमिकों के साथ हर कदम पर खड़ी है। श्रमिक देश के रीढ़ की हड्डी है, जो देश को मजबूत करते हैं। मजदूर खड़े हैं तो हमारी इमारतें और शहर खड़े है। इसलिए श्रमिकों के सम्मान व हितों का ध्यान रखना हमारी सरकार की मुख्य प्राथमिकता है।
उन्होंने कहा कि दिल्ली में निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी गई थी। जिससे श्रमिकों की आजीविका प्रभावित हुई थी। दिल्ली सरकार तब भी उनके साथ खड़ी थी और अब भी उनके साथ खड़ी है। दिल्ली सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली में लगभग 11 लाख निर्माण श्रमिक हैं, जिनमें से 8.5 लाख श्रमिक बोर्ड के साथ पंजीकृत हैं। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि जिन श्रमिकों को बैंक खातों में समस्या होने या उसके अपडेट न होने के कारण सहायता राशि प्राप्त नहीं हुई है, वह ई-डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर निःशुल्क अपने बैंक खातों की डिटेल्स को संशोधित करवा सकते है। इसके अलावा जिनकी रिन्यूअल लंबित है वो भी अपनी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करवाए। सरकार द्वारा अगले भुगतान चक्र में उनके खातों में सहायता राशि भेज दी जाएगी।
उपमुख्यमंत्री ने श्रमिकों से अपील करते हुए कहा कि वे स्वयं को जल्द से जल्द दिल्ली बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड कराएं, ताकि उन्हें सरकार द्वारा दी जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन के बाद सभी निर्माण श्रमिक अपने कल्याण के लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य लाभ, विवाह, मातृत्व, पेंशन आदि का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं।
