- हमारी सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और महिलाओं के लिए ट्रांसपोर्ट को फ्री करके लोगों को महंगाई में थोड़ी राहत देने का काम कर रही है- अरविंद केजरीवाल
- मुझे नहीं लगता कि दिल्ली जैसी स्वास्थ्य सुरक्षा भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में किसी भी राज्य के नागरिक को दी गई है- अरविंद केजरीवाल
- स्वास्थ्य एक ऐसा सेक्टर है, जो लोगों को गरीबी में ढकेल देता है, घर में कोई बीमार हो गया, तो उसे सबकुछ बेचना पड़ जाता है- अरविंद केजरीवाल
- हमारा यह बजट दिल्ली के लोगों के लिए रोजगार और महंगाई की समस्याओं का समाधान करता है- अरविंद केजरीवाल
- ट्रैफिक लाइट पर पैसे मांगने या सामान बेचने वाले बच्चे वोटर नहीं, इसलिए इन पर कोई ध्यान नहीं देता है, हमारी सरकार 10 करोड़ रुपए में इनके लिए आवासीय स्कूल बनाएगी- अरविंद केजरीवाल
- हमने 76 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, 2015 में यह 31 हजार करोड़ रुपए था- अरविंद केजरीवाल
- सात साल में दिल्ली का बजट बढ़कर ढाई गुना हो गया है, यह किसी चमत्कार से कम नहीं है- अरविंद केजरीवाल
- ‘आप’ एक ईमानदार पार्टी है और हमारी सरकार कट्टर ईमानदार सरकार है, बजट में वृद्धि उसी का नतीजा है- अरविंद केजरीवाल
- हमारी सरकार ने बजट में पांच साल के अंदर 20 लाख रोजगार तैयार करने का पूरा खाका देश के सामने रखा- अरविंद केजरीवाल
- यह कहने के लिए भी हिम्मत चाहिए कि हम अगले पांच साल में 20 लाख रोजगार देंगे, यह चुनावी वादा नहीं है- अरविंद केजरीवाल
- दिल्ली में 1.68 करोड़ लोग नौकरी लेने के लिए सक्षम हैं, जिसमें एक तिहाई लोगों के पास ही नौकरी है- अरविंद केजरीवाल
- हमें 33 फीसद की संख्या को बढ़ाकर 45 फीसद तक ले जाना है अर्थात अभी 65 लाख लोगों के पास नौकरी है, जिसे 76 लाख तक लेकर जाना है- अरविंद केजरीवाल
- रिटेल, फूड एंड वेबरीज, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन, ट्रैवेल एंड टूरिज्म, इंटरटेनमेंट, कंस्ट्रक्शन, रियल स्टेट व ग्रीन एनर्जी सेक्टर में 20 लाख रोजगार पैदा किए जाएंगे- अरविंद केजरीवाल
- दिल्ली की पांच मार्केटों का नवीनीकरण किया जाएगा, दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल और दिल्ली होल सेल फेस्टिवल लगाया जाएगा, इससे दिल्ली की अर्थ व्यवस्था के साथ रोजगार बढ़ेगा- अरविंद केजरीवाल
- गांधी नगर का कपड़े का व्यापार बहुत बड़ा है, इसे ग्रैंड गारमेंट हब के रूप में विकसित किया जाएगा- अरविंद केजरीवाल
- दिल्ली देश का स्टार्टअप कैपिटल बन चुकी है, स्टार्टअप पॉलिसी के जरिए बच्चे बहुत सारे नए बिजनेस शुरू करेंगे और दूसरों को नौकरी भी देंगे- अरविंद केजरीवाल
- फूड ट्रक पॉलिसी लाई जाएगी, जिसके तहत दिल्ली के प्रसिद्ध फूड हब को विकसित किया जाएगा- अरविंद केजरीवाल
- क्लाउड किचेन क्लस्टर की स्थापना, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, फिल्म पॉलिसी जैसे कई कदमों से बहुत सारे रोजगार पैदा किए जाएंगे- अरविंद केजरीवाल
नई दिल्ली, मार्च, 2022
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा आज विधानसभा में पेश किए गए ‘रोजगार बजट’ को बहुत ही उम्मा और इनोवेटिव बताया और वित्त मंत्री को बधाई देते हुए कहा कि ‘आप’ की सरकार ने बजट में दिल्ली के लोगों के लिए रोजगार बढ़ाने और महंगाई से राहत देने का इंतजाम किया है। हमारी सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और महिलाओं के लिए ट्रांसपोर्ट को फ्री करके महंगाई में लोगों को थोड़ी राहत देने का काम कर रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज हमने 76 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जबकि 2015 में यह 31 हजार करोड़ रुपए था। सात साल में दिल्ली का बजट बढ़कर ढाई गुना हो गया है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। ‘आप’ एक ईमानदार पार्टी है और हमारी सरकार कट्टर ईमानदार सरकार है। बजट में वृद्धि उसी का नतीजा है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने बजट में अगले पांच साल में 20 लाख रोजगार तैयार करने का पूरा खाका देश के सामने रखा है। यह चुनावी वादा नहीं है। रिटेल, फूड एंड वेबरीज, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन, ट्रैवेल एंड टूरिज्म, इंटरटेनमेंट, कंस्ट्रक्शन, रियल स्टेट व ग्रीन एनर्जी जैसे सेक्टर में यह 20 लाख रोजगार पैदा किए जाएंगे। दिल्ली की पांच मार्केटों का नवीनीकरण किया जाएगा। दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल और दिल्ली होल सेल फेस्टिवल लगाया जाएगा। इससे अर्थ व्यवस्था के साथ रोजगार बढ़ेगा। क्लाउड किचेन क्लस्टर की स्थापना, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, फिल्म पॉलिसी जैसी कई अहम कदमों से ढेरों रोजगार पैदा किए जाएंगे।
‘आप’ की सरकार ने सात साल में अनावश्यक खर्चे और भ्रष्टाचार को खत्म किया- अरविंद केजरीवाल
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली विधानसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा बजट सत्र में पेश किए गए ‘रोजगार बजट’ को बेहद उम्दा बताया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2015 में जब हमने पहला बजट पेश किया, वो लगभग 31 हजार करोड़ रुपए का बजट था। आज सात साल के बाद जब बजट पेश किया गया, तो यह लगभग 76 हजार करोड़ रुपए का बजट है। सात साल में यह बजट बढ़कर ढाई गुना हो गया है। आज हम अगर देश की सारी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को देखें, तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। बजट के अंदर इतना भारी सुधार किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह केवल एक ही कारण से हुआ है, क्योंकि हमारी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है, हमारी सरकार कट्टर ईमानदार सरकार है और उस ईमानदारी का नतीजा है कि बजट इस किस्म से छलांग ली है। हमने सात साल के अंदर अनावश्यक खर्चे को खत्म किया। भ्रष्टाचार को खत्म किया। रेवेन्यू के अंदर जो लीकेज है, वो सब खत्म की। उसका नतीजा है कि आज दिल्ली के लोगों को इतने बड़े बजट का फायदा मिलने वाला है।
‘आप’ की सरकार ने पिछले सात साल में करीब 12 लाख रोजगार के दिल्ली के युवाओं के लिए तैयार किया- अरविंद केजरीवाल
सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारा मानना है कि आज इस देश में एक आम आदमी के सामने दो सबसे बड़ी समस्या रोजगार और महंगाई है। इसको लेकर जैसे अभी पंजाब में हमारी सरकार है। पंजाब में हमारी सरकार ने सरकार बनते ही, 25 हजार नई सरकारी नौकरियों का ऐलान किया। एक महीने के बाद जिनकी भर्ती होने वाली है। पंजाब की ‘आप’ सरकार ने 35 हजार कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का ऐलान किया है। आज दिल्ली में जो बजट पेश किया गया, उसे अगर मैं मोटे तौर पर देखूं तो इन दो समस्याओं रोजगार और महंगाई का समाधान आज यह बजट दिल्ली के लोगों के लिए करता है। मुझे नहीं लगता है कि इतने बड़े स्तर पर रोजगार पैदा करने के लिए इतने क्रिएटिव और इनोवेटिव तरीके के साथ आज तक किसी भी सरकार ने प्रयास किया है, जो आज इस बजट के जरिए किया गया है। पिछले सात साल में दिल्ली सरकार ने लगभग 12 लाख रोजगार के दिल्ली के युवाओं के लिए तैयार किया। इनमें 1.88 लाख रोजगार सरकारी सेक्टर में थे और लगभग 10 लाख रोजगार प्राइवेट सेक्टर में थे। पिछले सात साल के अंदर 12 लाख रोजगार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने तैयार किए।
दिल्ली सरकार बजट बहुत ही उम्मा और इनावेटिव है, इसके लिए वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया को बधाई- अरविंद केजरीवाल
सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज जो बजट पेश किया गया, यह बजट अगले पांच साल के अंदर 20 लाख नए रोजगार तैयार करने का लक्ष्य रखता है। यह बात कहने के लिए भी हिम्मत चाहिए कि हम अगले पांच साल में 20 लाख रोजगार देंगे। यह चुनावी वादा नहीं है और आज कोई चुनावी सभा नहीं थी। आज विधानसभा के अंदर बजट रखा गया है और बजट में 20 लाख रोजगार तैयार करने का एक पूरा खाका देश के सामने रखा गया। यह बहुत ही उम्दा और इनोवेटिव बजट है। इसके लिए मैं उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया जी और उनकी पूरी टीम को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। यही आज लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत है। कोरोना की वजह से बहुत सारी नौकरियां चली गईं। हर घर के अंदर तकलीफ है। लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं। 20 लाख रोजगार का यह जो बजट है, इसमें बताया गया है कि दिल्ली में एक करोड़ 68 लाख लोग ऐसे हैं, जो कि नौकरी लेने के लिए सक्षम हैं। दिल्ली की आबादी 1.68 करोड़ नहीं हैं, आबादी तो दो करोड़ से अधिक है। इसमें बच्चे आदि हैं। 1.68 करोड़ ऐसे हैं, जो नौकरी लेने के लिए सक्षम हैं। 1.68 करोड़ लोगों में से आज केवल एक तिहाई लोग ही हैं, जिनके पास नौकरी है। बाकियों के पास नौकरी नहीं है। यह जो 33 फीसद की संख्या है, हमें इसे पांच साल में बढ़ाकर 45 फीसद तक लेकर जाना है। हमें इसे करीब 12 फीसद तक बढ़ाना है। इसका मतलब यह है कि आज दिल्ली में 56 लाख लोगों के पास नौकरी है, इसे 76 लाख तक लेकर जाना है।
दिल्ली को पुनः होल सेल मार्केट बनाया जाएगा और दिल्ली होल सेल फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा- अरविंद केजरीवाल
सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम लोगों को अगले पांच साल में 20 लाख नए रोजगार बढ़ाने हैं। यह कोई खोखला वादा नहीं है। आज जितने विस्तार में इस बजट के अंदर पूरी रूपरेखा समझाई गई है कि रोजगार कहां से आएंगे। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की महीने माइक्रो और डिटेल्ड एक्सरसाइज कभी हुई है। इसके लिए सेक्टर चिंहित किए गए हैं। जिसमें, रिटेल सेक्टर, फूड एंड वेबरीज सेक्टर, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन, ट्रैवेल एंड टूरिज्म, इंटरटेनमेंट, कंस्ट्रक्शन, रियल स्टेट, ग्रीन एनर्जी सेक्टर शामिल हैं। यह 8 सेक्टर हैं, जहां नए रोजगार पैदा किए जाएंगे। हर एक की बहुत ही विस्तार से प्लानिंग की गई है। हर एक कि विस्तार से स्कीम बनाई गई है। दिल्ली के पांच मार्केट चिंहित किए गए हैं, जो दिल्ली की प्रसिद्ध और पारंपरिक मार्केट हैं। इन मार्केट को पूरा रिनोवेट किया जाएगा। वहां पर पूरा रिनोवेशन के बाद बड़े स्तर पर बिजनेस बढ़ेगा। दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल लगाया जाएगा। इससे उम्मीद है कि पूरे देश और दुनिया भर से बहुत सारे टूरिस्ट दिल्ली में आएंगे, जिससे दिल्ली की अर्थ व्यवस्था बढ़ेगी। हर साल दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल होगा। इससे अर्थ व्यवस्था बढ़ेगी और बड़े स्तर पर रोजगार पैदा होंगे। दिल्ली एक तरह से हमेशा से देश का होल सेल मार्केट रहा है। लेकिन किन्हीं कारण वश होल सेल का जो कैरेक्टर था, वो खत्म हो गया। इसको वापस लाया जाएगा। दिल्ली को वापस होल सेल मार्केट बनाया जाएगा और अलग से दिल्ली होल सेल फेस्टिवल किया जाएगा।
हम दिल्ली बाजार पोर्टल बना रहे हैं, दिल्ली के माल पूरी दुनिया में बिकने चालू हो जाएंगे- अरविंद केजरीवाल
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम लोग दिल्ली बाजार पोर्टल बना रहे हैं। मैंने पिछले साल इसका ऐलान किया था। जिसमें दिल्ली की सारी दुकानें और मार्केट एक पोर्टल पर लाए जाएंगे। इस तरह दिल्ली के अंदर छोटी या बड़ी दुकान पर कुछ भी माल बिकता है, तो वो आपके पड़ोस या कालोनी में रहने वाला आदमी भी खरीद सकता है और 24 घंटे खरीद सकता है। ऐसा नहीं है कि सूरज छिपने के बाद दुकान बंद हो जाएगी। वह कभी भी खरीद सकता है। साथ ही, अमेरिका में रहने वाला आदमी भी खरीद सकता है। लंदन में रहने वाला आदमी भी आपके स्थानीय मार्केट जैसे, खान मार्केट, चांदनी चौक या लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से कोई भी माल खरीद सकता है। इससे हमें उम्मीद है कि दिल्ली की अर्थ व्यवस्था को एक बड़ा उछाल मिलेगा और दिल्ली के माल पूरी दुनिया में बिकने चालू हो जाएंगे। गांधी नगर को ग्रैंड गारमेंट हब के रूप में विकसित किया जाएगा। गांधी नगर का कपड़े का व्यापार बहुत बड़ा है और इसको हम अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से पूरे मार्केट को विकसित किया जाए, तो इसमें बहुत बढ़िया संभावनाएं हैं। ?
हम वही सारी चीजें कर रहे हैं, जिसे एक आम आदमी छोटी पूंजी से शुरू कर सकता है- अरविंद केजरीवाल
सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की नई स्टार्टअप पॉलिसी बहुत बड़ी संभावनाएं खोलती है। दिल्ली पहले ही देश का स्टार्टअप कैपिटल बन चुका है। दिल्ली के अंदर आज पूरे देश में सबसे ज्यादा नए स्टार्टअप निकल रहे हैं। हमें उम्मीद है कि दिल्ली की स्टार्टअप पॉलिसी के जरिए बच्चे बहुत सारे नए-नए बिजनेस शुरू करेंगे और दूसरों को नौकरी दंेगे। दिल्ली की जो नॉन कंफॉर्मिंग इंडस्ट्रीयल एरिया हैं, उसको विकसित किया जाएगा। हमें उम्मीद है कि यहां पर काफी सारे रोजगार निकलेंगे। दिल्ली में जो प्रसिद्ध फूड हब हैं, उनको विकसित किया जाएगा और उनको मार्केट किया जाएगा और फूड ट्रक पॉलिसी बनाई जाएगी, ताकि बड़े स्तर पर इनको प्रमोट किया जा सके। यह सारी वो चीजें हैं, जो एक आम आदमी कर सकता है। हम कोई ऐसी चीजें नहीं कर रहे हैं, जिसके अंदर बहुत बड़ी पूंजी की जरूरत है। यह एक आम आदमी, छोटे से पूंजी से यह सारी चीजें शुरू कर सकता है। क्लाउड किचेन क्लस्टर की स्थापना की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाई जाएगी। ई-व्हीकल्स, सोलर एनर्जी, अर्बन फार्मिंग की दिल्ली, देश की राजधानी बन चुका है। दिल्ली फिल्म पॉलिसी बनाई गई है। हमें उम्मीद है कि इसके जरिए बहुत सारे रोजगार पैदा होंगे। हमने पिछले साल रोजगार पोर्टल बनाया था। हमने जैसे ही इसे शुरू किया, इसमें करीब 10 लाख रोजगार निकले थे। अब इसका दूसरा वर्जन बनाया जा रहा है। इस तरह से यह जो 20 रोजगार होंगे, उसमें एक-एक के सामने हमने लिखा है कि क्या करने से कितने रोजागार निकलेंगे।
महंगाई की वजह से एक आम आदमी को अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है- अरविंद केजरीवाल
सीएम अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि लोगों के सामने दूसरी बड़ी समस्या महंगाई की है। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एक आम आदमी को अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है। इसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जो केवल और केवल दिल्ली के लोगों को मिल रही है और वो जारी रहेंगी। आज दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल बेहद शानदार हो गए हैं। दिल्ली में शिक्षा फ्री है। कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। अब पूरी की पूरी शिक्षा फ्री है। ढेरों लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से निकालकर सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। इस साल करीब 3.75 लाख लोगों ने प्राइवेट स्कूल से अपने बच्चे को निकालकर सरकारी स्कूल में भर्ती कराए हैं। अगर आपके घर में दो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं और वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, तो एक बच्चे की 3-5 हजार रुपए फीस आ जाती है। इस तरह इस महंगाई के जमाने में एक आम आदमी का दो बच्चों के पढ़ाने का 10 हजार रुपए प्रति माह बच गया। यह बहुत बड़ी बात है।
मुझे नहीं लगता कि दिल्ली जैसी स्वास्थ्य सुरक्षा भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में किसी भी राज्य के नागरिक को दी गई है- अरविंद केजरीवाल
सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि स्वास्थ्य के मामले में दिल्ली पूरे देश का अकेला राज्य है, जहां पर हर आम आदमी चाहे अमीर हो या गरीब हो, उसका पूरा इलाज मुफ्त है। अगर आपको थोड़ा सा बुखार हुआ, आप मोहल्ला क्लीनिक जाइए। वहां आपको डॉक्टर दवाई देगा, डॉक्टर भी फ्री, दवाइयां भी फ्री, टेस्ट भी फ्री, सबकुछ फ्री है। अगर आपको बहुत बड़ी कोई बीमारी हो गई, जिसमें 20, 30 या 40 लाख रुपए खर्च है। आप जीटीबी, एलएनजेपी, जीबी पंत समेत दिल्ली सरकार के 38 बड़े-बड़े अस्पताल में जाइए हैं, वहां सारा इलाज फ्री है। सारा पैसा दिल्ली सरकार देगी। वहां आपसे पूछा नहीं जाएगा कि आप अमीर हो या गरीब हो। वहां वीपीएल के कार्ड की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई टेस्ट, एमआरआई, सिटी स्कैन या जो भी कराना है, तो दिल्ली सरकार के अस्पताल में भी फ्री हैं। अगर सरकारी अस्पताल में टेस्ट नहीं हो पाया, तो आप प्राइवेट अस्पताल में भी करा सकते हैं, सारा पैसा वापस मिल जाता है। मुझे नहीं लगता है कि अपने देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में इस तरह की स्वास्थ्य सुरक्षा किसी भी राज्य के नागरिक को दी गई है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने वित्त मंत्री का हवाला देते हुए कहा कि स्वास्थ्य एक ऐसा सेक्टर है, जो लोगों को गरीबी में ढकेल देता है। घर में कोई बीमार हो गया, कोई बड़ी बीमारी हो गई, तो उसे सबकुछ बेचना पड़ जाता है। उसका सबकुछ खत्म हो जाता है। यह दिल्ली के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य की सुरक्षा बहुत बड़ी सुरक्षा है। जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे नियंत्रण में हैं, वो हम कर रहे हैं।
दिल्ली की 73 फीसद जनता को 24 घंटे फ्री बिजली मिल रही है, यह बहुत बड़ी बात है- अरविंद केजरीवाल
सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि तीसरी महत्वपूर्ण चीज बिजली है। आज दिल्ली की 73 फीसद जनता को 24 घंटे फ्री बिजली मिलती है। यह बहुत बड़ी बात है। मैं कई राज्यों से होकर आया हूं। वहां लोगों के 5 से 10 हजार तक बिजली के हर महीने बिल आ रहे हैं। दिल्ली में लोगों के बिजली के बिल जीरो आते हैं। महंगाई के जमाने में यह बहुत बड़ा सहारा है। दिल्ली में लोगों को पानी फ्री मिल रहा है। दूसरे राज्यों में ऐसा नहीं है। जब दिल्ली में हमारी सरकार नहीं थी और मैं दिल्ली में घूमा करता था, तो लोगों के 5 से 10 हजार हर महीने पानी के बिल आते थें। अब लोगों के जीरो बिल आ रहे हैं। अब 24 घंटे पानी करेंगे। उस पर भी काम कर रहे हैं। पानी नहीं आए, तो फ्री पानी का क्या फायदा है? दिल्ली में पानी भी 24 घंटे आया करेगा। इसकी भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। महिलाओं को फ्री ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी जा रही है। यह पांच चीजें बहुत बड़ी हैं। शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, बिजली, पानी और ट्रांसपोर्ट फ्री है। इन पांच चीजों से दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों को महंगाई में थोड़ी सा राहत देने का काम करती है।
दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनियों में सड़क, नाली, पानी और सीवर की पाइप लाइन का काम 31 मार्च 2023 तक पूरा हो जाएगा- अरविंद केजरीवाल
सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की जितनी भी कच्ची कॉलोनियां हैं, उनमें लोगों की जिंदगी नरक की है। एक बारिश आ जाए, तो पूरा कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। सारी नालियां बाहर बहने लग जाती हैं। 31 मार्च 2023 तक दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनियों के अंदर सड़क, नाली, पानी और सीवर की पाइप लाइन का काम खत्म कर दिया जाएगा। कुछ कॉलोनियां बच जाएंगी, जहां फॉरेस्ट आदि की वजहों से काम की अनुमति नहीं मिल पा रही है। ऐसी 100 से 125 कॉलोनियां बच जाएंगी। इसके अलावा दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनियों में सड़क, नाली, पानी और सीवर की पाइप लाइन का काम पूरा हो जाएगा। मैं समझता हूं कि इससे कच्ची कॉलोनियों में लोगों को बड़ी मदद मिलेगी और लोग इज्जत की जिंदगी जी सकेंगे। चुनाव के दौरान जब मैं प्रचार करने जाता था, तो लोग कहते थे कि रिश्ते नहीं आ रहे हैं। वो देखते हैं कि सारी गलियां, सड़के टूटी पड़ी हैं और नरक की जिंदगी है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके बाद लोगों को सम्मान मिलेगा और रिश्ते भी अच्छे आने चालू होंगे। हम यमुना को भी साफ करेंगे। उस पर पूरा काम चल रहा है। मैं पहले ही वादा कर चुका हूं कि अगले चुनाव से पहले हम लोग यमुना में डुबकी लगाएंगे। उसके लिए आज बजट के अंदर प्रावधान किया गया है।
ट्रैफिक लाइट पर पैसे मांगने या सामान बेचने वाले बच्चे वोटर नहीं, इसलिए इन पर कोई ध्यान नहीं देती है, हमारी सरकार 10 करोड़ रुपए में इनके लिए आवासीय स्कूल बनाएगी- अरविंद केजरीवाल
सीएम अरविंद केंजरीवाल ने कहा कि आज जो एक सबसे बड़ा ऐलान किया गया है, वह यह है कि जब आप ट्रैफिक लाइट पर रूकते हो, तो आपकी कार की खिड़की के पास आकर कोई बच्चा खटखटाता है और वो आपसे पैसे मांगता है या वो कुछ बेचने की कोशिश करता है। उसकी तरफ कोई सरकार ध्यान नहीं देती है, क्योकि वो वोटर नहीं है। वो वोट नहीं देता है। वो वोट बैंक नहीं है। इसलिए कोई सरकार उन पर ध्यान नहीं देती है। हम इन बच्चों के लिए आवासीय स्टेट ऑफ द ऑर्ट फैसिलिटी का एक स्कूल बनाएंगे। वो आवासीय स्कूल बिल्कुल अलग किस्म का होगा, क्योंकि बच्चों को सबसे पहले हमें भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक सहारा देना पड़ेगा। इन बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए बहुत प्रयास किए और सारे प्रयास अभी तक फेल हुए। अभी तक जितने प्रयास किए गए, उनमें मानवीयता नहीं थी। बच्चों को पकड़ते हैं और ले जाकर चाइल्ड केयर सेंटर में डाल देते हैं। वहां कोई पूछने वाला नहीं है। बच्चे वहां से भाग जाते हैं। यह स्कूल ऐसे होंगे, जहां उनको फाइव स्टार जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। उन बच्चों को मुख्य धारा में लाकर उनको एक अच्छा नागरिक बनाया जाएगा। इसके लिए बजट में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
कश्मीरी पंडितों के पलायन के बाद केंद्र में 13 साल भाजपा की सरकार रही, लेकिन एक भी कश्मीरी परिवार वापस नहीं गया- अरविंद केजरीवाल
मीडिया के सवालों को जवाब देते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले 20 से 25 साल में, जब से कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, जब से केंद्र में 13 साल भाजपा की सरकार रही, उसमें पिछले 8 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है। इस दौरान कश्मीरी पंडितों का एक भी परिवार क्या पुनर्वास हुआ है। एक भी कश्मीरी परिवार वापस कश्मीर नहीं गया। भाजपा ने उस पूरे मुद्दे के उपर केवल और केवल शुद्ध राजनीति की है। अब राजनीति करने के बाद अब वो कश्मीरी पंडितों के दर्द और त्रासदी के उपर एक पिक्चर बनाकर करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि अभी तक 200 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा कमा चुके हैं। किसी कौम के दर्द और त्रासदी पर पिक्चर बनाकर पैसा कमाया जाए, यह तो अपराध है। यह सही नही है। देश यह बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारी दो ही मांग है। इस पिक्चर को यू-ट्यूब पर डालो, ताकि सारा देश कश्मीरी पंडितों के दुख को देख सके और दूसरा यह कि जितना भी पैसा आपने कमाया है, यह सारा पैसा कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए खर्च किया जाना चाहिए और तीसरा कि अब ठोस कदम उठाए जाएं। ताकि कश्मीरी पंडित वास्तव में अपने घर को लौट सकें।
एमसीडी का बिल केवल चुनाव को स्थगित करने के लिए लाया गया है, एमसीडी को अब केंद्र सरकार चलाएगी, यह तो संविधान के खिलाफ है- अरविंद केजरीवाल
एमसीडी के सवाल पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एमसीडी का जो बिल है, वो केवल चुनाव को स्थगित करने के लिए लाया गया है। उस पूरे बिल के अंदर मोटे तौर पर दो ही बातें हैं। एक तो यह है कि 272 वार्ड को घटाकर 250 कर दिए। इससे क्या फायदा हुआ। इसका कोई तर्क नहीं है। क्यों किया, किस लिए किया गया। इससे अब परिसीमन होगा। अगर परिसीमन हुआ, तो साल दो साल चुनाव नहीं होगा। दूसरा कि पूरा का पूरा एमसीडी अब केंद्र सरकार चलाएगी। यह तो संविधान के खिलाफ है। एक बार बिल आ जाए, तो हम स्टडी करेंगे और जरूरत हुई तो कोर्ट में चुनौती देंगे।