द्वारा : सबातिनी चटर्जी
हिन्दी अनुवादक : प्रतीक जे. चौरसिया
ई-गवर्नेंस पहल के तहत लोगों को परेशानी मुक्त और पारदर्शी सेवाएं प्रदान करने के प्रयास में पश्चिम बंगाल सरकार ने 16 अगस्त, 2021 को तीन नए ऑनलाइन (सेवा-निर्माण योजना अनुमोदन, व्यापार लाइसेंस जारी करने के लिए एकल खिड़की प्रणाली और नगरपालिका उत्परिवर्तन और मूल्यांकन) शुरू किया। मूल रूप से इस तरह की सेवा राज्य के लोगों के लिए नए रास्ते की दिशा दिखाएगी।
राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने कहा कि राज्य के शहरी क्षेत्रों के लिए नई ऑनलाइन सेवाएं एक “अद्वितीय और अभूतपूर्व” पहल हैं, जो अंतर-विभागीय एकीकरण के क्षेत्र में “जमीनी स्तर पर पारदर्शिता” लाएगी। उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि इस तरह की डिजिटल क्रांति किसी अन्य राज्य में नहीं हुई है। कोई अन्य राज्य सरकार निगमों, नगर पालिकाओं और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के लिए इतनी व्यापक डिजिटल सेवा प्रदान करने में सक्षम नहीं हो सकती है। हालाँकि, हम ये सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं और इन ऑनलाइन सेवाओं से राज्य में व्यवसाय करना बहुत आसान हो जाएगा।
वर्तमान में, 60 यूएलबी भवन योजनाएं अनुमोदन के लिए सिंगल-विंडो सिस्टम में कार्यरत हैं। तीन महीने के भीतर शेष शहरी स्थानीय निकाय भी इस सुविधा के अंतर्गत आ जाएंगे। वर्तमान में 123 शहरी स्थानीय निकाय नगरपालिका उत्परिवर्तन और मूल्यांकन (ई-म्यूटेशन) सुविधा के तहत कार्यरत हैं। वित्त मंत्री अमित मित्रा ने कहा, “ऑनलाइन म्यूटेशन सुविधा से कई लोगों को फायदा होगा। ई-म्यूटेशन निगम स्तर पर होगा, यूएलबी के पास तीन ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने के लिए 15 दिन की समय सीमा है।” अमित मित्रा ने आगे कहा, “समय सीमा पूरी नहीं होने पर नगर पालिका पर जुर्माने का प्रावधान है।”
वित्त मंत्री अमित मित्रा ने कहा कि “ऑनलाइन भवन योजना अनुमोदन सुविधा से लगभग 1.5 करोड़ लोगों को लाभ होगा, जबकि लगभग 20 मिलियन लोगों को एक साधारण आवेदन के माध्यम से दुकानों और प्रतिष्ठानों के पंजीकरण सहित व्यापार लाइसेंस (नामांकन का प्रमाण पत्र) के डिजिटल मुद्दे से लाभान्वित होने की उम्मीद है। यह पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया होगी। कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा। लोगों के लिए डिजिटल सुविधाओं का होना काफी आसान होगा।”