- डीडीसी और आरएमआई इंडिया 12 मई को बिजली विभाग के सहयोग से दिल्ली की नई सौर नीति पर राष्ट्रीय परामर्श करेंगे
- आरएमआई इंडिया रूफटॉप सोलर (आरटीएस) में दिल्ली को अग्रणी राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ एक नई सौर नीति विकसित करने में केजरीवाल सरकार की मदद करेगा
- दिल्ली का रोज़गार बजट अगले 5 वर्षों में सौर नवीकरणीय ऊर्जा में 40 हजार नई नौकरियों सहित हरित रोजगार पैदा करने पर विशेष जोर देता है, यह सुनिश्चित करेगा कि दिल्ली में देश की सबसे प्रगतिशील सौर नीति हो- जस्मिन शाह
- दिल्ली की सौर नीति पर राष्ट्रीय परामर्श दिल्ली में वाणिज्यिक, औद्योगिक और आवासीय भवनों में सौर रूफटॉप लगाने की चुनौतियों की पहचान करने में मदद करने के लिए प्रमुख स्टेकहोल्डर्स को शामिल करेगा- जस्मिन शाह
- आरएमआई इंडिया दिल्ली में नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने में तेजी लाने के उद्देश्य से सौर नीति बनाने के लिए डीडीसी और दिल्ली सरकार के साथ काम करने के लिए तत्पर है- अक्षिमा घाटे
नई दिल्ली, 06 मई, 2022
केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए रूपरेखा विकसित करने के लिए आरएमआई इंडिया के साथ करार किया है। आरएमआई इंडिया रूफटॉप सोलर (आरटीएस) को बढ़ावा देने और दिल्ली को सौर ऊर्जा में अग्रणी राज्य बनने के लिए विश्व की सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को अपनाने में डीडीसी का सहयोग करेगा। दोनों संगठन 12 मई को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (आईआईसी) में बिजली विभाग के सहयोग से दिल्ली की नई सौर नीति पर एक राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन करेंगे।
डीडीसी के उपाध्यक्ष जस्मिन शाह और आरएमआई इंडिया की एमडी अक्षिमा घाटे की उपस्थिति में करार पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में रूफटॉप सोलर (आरटीएस) तकनीक को लेकर अनुभव और ज्ञान साझा करने, स्टेकहोल्डर्स के सम्मेलन, तकनीकी ज्ञान साझा करने और अनुसंधान के माध्यम से बढ़ावा देना है।
डीडीसी के उपाध्यक्ष जस्मिन शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने 5 वर्षों में 20 लाख नौकरियों के सृजन के रोजगार बजट के माध्यम से एक महत्वाकांक्षी रोजगार योजना तैयार की है। रोजगार बजट में सौर नवीकरणीय ऊर्जा में अगले 5 वर्षों में 40 हजार नई नौकरियों सहित हरित रोजगार पैदा करने पर विशेष जोर दिया गया है। रोज़गार बजट में इस साल दिल्ली के लिए एक नई सौर नीति लाने की घोषणा की गई।
यह करार दिल्ली को सौर ऊर्जा में अग्रणी राज्य बनने के लिए विश्व की सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को अपनाना सुनिश्चित करेगा। रूफटॉप सोलर के मामले में दिल्ली राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर उभरेगा।
केजरीवाल सरकार के बिजली विभाग के सहयोग से डीडीसी और आरएमआई इंडिया दिल्ली की नई सौर नीति पर 12 मई को एक राष्ट्रीय परामर्श आयोजित करेंगे। जिसमें प्रमुख स्टेकहोल्डर्स को दिल्ली की सौर नीति के लिए अपने अनुभव और इनपुट साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। जस्मिन शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर के परामर्श से दिल्ली सरकार को वाणिज्यिक, औद्योगिक और आवासीय भवनों में सौर रूफटॉप लगाने की चुनौतियों की पहचान करने में मदद मिलने की उम्मीद है। इस तरह के परामर्श इन चुनौतियों के संभावित समाधानों पर विचार करने और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की दिशा में विशिष्ट इनपुट प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेंगे।
आरएमआई इंडिया की प्रबंध निदेशक अक्षिमा घाटे ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में केजरीवाल सरकार की प्रतिबद्धता सराहनीय है। आरएमआई इंडिया दिल्ली में नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने में तेजी लाने के उद्देश्य से सौर नीति बनाने में डीडीसी और दिल्ली सरकार के साथ काम करने के लिए तत्पर है।
दिल्ली सरकार ने दिल्ली में आवासीय और वाणिज्यिक भवनों में रूफटॉप सौर इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सौर नीति 2016 को अधिसूचित किया था। जिससे दिल्ली में बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा को अपनाने की शुरुआत की। नीति ने राजधानी में रूफटॉप सौर ऊर्जा के विकास के लिए विनियमों, प्रोत्साहन आदि के संयोजन को निर्धारित किया। दिल्ली सौर नीति 2016 में सौर पैनल लगवाने के लिए आगे आने वाले घरेलू परिवारों के लिए प्रोत्साहन की पुरजोर वकालत की गई थी।
इस नीति ने सैकड़ों प्रतिष्ठानों के साथ अब तक कुल 1189 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता के पैनल लगाए हैं, जिसमें से 230 मेगावाट रूफटॉप सौर उर्जा के माध्यम से हैं। 2019 के बाद से, कुल बिजली आपूर्ति में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी भी दोगुनी हो गई है। दिल्ली सौर नीति-2016, 2021 में समाप्त हो गई। इसके बाद में रोज़गार बजट 2022 में घोषणा की गई कि दिल्ली सरकार 2022 में एक नई सौर नीति के साथ आएगी, जो दिल्ली को रूफटॉप सौर उत्पादन में राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाएगी।