वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने विविध राज्यांमधील लॉजिस्टिक इझ (LEADS) 2021 अहवाल जारी केला

दैनिक समाचार

विविध राज्यांच्या लॉजिस्टिक इझ अर्थात वाहतूक सुलभता 2021 च्या अहवालातून प्राप्त माहिती पुढील 5 वर्षांमध्ये वाहतूक खर्च 5% ने कमी करण्याचा मार्ग दाखवू शकेल असे वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण आणि वस्त्रोद्योग मंत्री, पीयूष गोयल यांनी आज सांगितले. ते आज नवी दिल्लीत LEADS अहवालाच्या प्रकाशनानंतर उपस्थितांना संबोधित करत होते.

पीयूष गोयल म्हणाले की, भारत 21 व्या शतकात याआधी कधीही न अनुभवलेल्या गतीने आधुनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी कटिबद्ध आहे.

नुकत्याच सुरू करण्यात आलेल्या पीएम गतिशक्ती मास्टर प्लॅनचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, याद्वारे देशातील बहुविध पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या पुढील टप्प्यात क्रांती घडवून आणली जाईल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पायाभूत सुविधांवर निरंतर लक्ष केंद्रित केल्याचे कौतुक करताना मंत्री महोदय म्हणाले की, त्यांनी गुजरातमध्ये 13 वर्षांपासून घेतलेल्या उपक्रमांनी LEADS अहवालाच्या तक्त्यात गुजरात सातत्याने अग्रभागी राहण्यासाठी पाया  घातला गेला आहे.

ते म्हणाले की महामार्ग बांधणीचा वेग 2013-14 मधील प्रति दिन 12 किमी वरून 2020-21 मध्ये 37 किमी प्रति दिन म्हणजे तिप्पट झाला आहे आणि रेल्वेसाठी  भांडवली खर्चात 2013-14 मधील 54,000 कोटी रुपयांवरून 2021-22 मध्ये 2.15 लाख कोटी रुपये अशी चौपट वाढ झाली आहे.

व्यवसाय तसेच नागरिकांच्या सोयीसाठी तसेच सक्षमीकरणासाठी कार्यक्षम वाहतूक महत्त्वाची आहे यावर गोयल यांनी भर दिला. दुसऱ्या लाटेत संपूर्ण देशात द्रव वैद्यकीय ऑक्सिजनसह अत्यावश्यक गोष्टींचा पुरवठा करून कोविड-19 विरुद्धच्या आमच्या लढ्यात वाहतुकीचे मोठे योगदान असल्याचे ते म्हणाले.

गुजरात, हरियाणा आणि पंजाबने अनुक्रमे सर्वोच्च 3 मध्ये स्थान मिळवल्याबद्दल त्यांनी कौतुक केले.

भारताच्या लॉजिस्टिक परीरचनेत सुधारणा करण्यासाठी राज्यांची भूमिका अपरिहार्य आहे असे मंत्री महोदय म्हणाले.

सामर्थ्य, संधी ओळखण्यासाठी आणि राज्यांच्या वाहतूक कामगिरीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी LEADS अहवाल एक सुलभ आणि व्यवहार्य मार्गदर्शक ठरेल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

राज्यांची त्यांच्या लॉजिस्टिक परीरचनेच्या आधारावर क्रमवारी लावणे, हितधारकांसमोरील वाहतुकीशी संबंधित महत्त्वाच्या आव्हानांवर प्रकाश टाकणे आणि सूचक शिफारशींचा समावेश या अहवालात आहे.

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची त्यांच्या लॉजिस्टिक परीरचनेच्या कार्यक्षमतेनुसार क्रमवारी लावण्याच्या मुख्य उद्देशाने 2018 मध्ये “लॉजिस्टिक्स इज अॅक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (LEADS)” हा अभ्यास सुरू केला होता.

कोविड संकटाचा अनेक आघाड्यांवर मुकाबला सुरू असताना मे ते ऑगस्ट 2021 या आव्हानात्मक कालावधीत LEADS सर्वेक्षण 2021 करण्यात आले.

LEADS 2021 निर्देशांकात गुजरात, हरियाणा आणि पंजाब अनुक्रमे अव्वल कामगिरी करणारे म्हणून उदयास आले आहेत.

योग्य दिशेने केलेल्या प्रयत्नांमुळे येत्या पाच वर्षांत वाहतुकीवरील खर्च 5% ने कमी होईल, अशी आशा आहे. वाहतूक क्षेत्र हे विकासाचे इंजिन म्हणून आणि भारताला पाच ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेत रूपांतरित करण्यासाठी मुख्य चालक म्हणून काम करणे याद्वारे सुनिश्चित होईल.

वेबलिंक पाहण्यासाठी – https://commerce.gov.in/whats-new/  यावर क्लिक करा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *