चित्रपटांच्या चित्रिकरणासंदर्भात राज्यांनी स्वीकृत करण्यायोग्य धोरणाचा मसुदा माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय तयार करणार – सचिव, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय

चित्रपट आणि पर्यटन यांचा अतिशय घनिष्ठ संबंध असून पर्यटनाला चालना देण्यात, चित्रपट अत्यंत महत्वाची भूमिका बजावतात, असे मत माहिती आणि प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा यांनी व्यक्त केले आहे. पर्यटन मंत्रालय तसेच माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय यांच्या एकत्रित सहयोगातून आज, दिनांक 8 नोव्हेंबर, 2021 रोजी मुंबईतील ताज लँड्स एंड, येथे चित्रपट पर्यटनावर एक परिसंवाद आयोजित करण्यात आला. या परिसंवादात ते बोलत होते. चित्रपटांमुळे लोक मोठ्या प्रमाणावर पर्यटनस्थळांकडे आकर्षित होतात असे त्यांनी सांगितले. ज्यावेळी मी स्वतः पर्यटनासाठी बाहेर जातो त्यावेळी माझ्या मनात चित्रपटात पाहिलेल्या दृश्यांमधील ती जागाच घोळत असते, असे ते म्हणाले. स्वित्झर्लंडमधील शिखरांपैकी एकाला बी आर चोप्रा एक्स्प्रेस नाव देण्यात आले आहे. जम्मू काश्मीरमधील तलावाला बेताब चित्रपटावरून तर तवांगमधील तलावाला माधुरी दिक्षितचे नाव देण्यात आल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.भारतात चित्रिकरणाचा खर्च कमी असूनही भारतीय चित्रपट निर्माते परदेशात चित्रिकरण का करतात यामागील कारणांचा त्यांनी उलगडा केला. भारतात विविध प्रकारच्या परवानग्या मिळवणे परदेशातील चित्रिकरणापेक्षा जास्त खर्चिक ठरत असल्याची चित्रपट निर्मात्यांची भावना असल्याचे त्यांनी सांगितले. चित्रपट निर्मात्यांना राज्यांकडून पाठबळाची गरज आहे आणि त्यामुळे राज्य सरकारांची भूमिका महत्त्वाची ठरते असे ते म्हणाले. चित्रपटांचे चित्रिकरण करणे सोपे व्हावे म्हणून 2015 मध्ये चित्रपट सुविधा केंद्र सुरु करण्यात आले आणि त्यानंतर अनेक परदेशी चित्रपटांचे चित्रिकरण भारतात झाले आहे. गेल्या पाच सहा वर्षात 27 देशांच्या 120 आंतरराष्ट्रीय चित्रपट निर्मात्यांनी या सुविधेचा लाभ घेतला, अशी माहिती त्यांनी दिली. चित्रपटांच्या चित्रिकरणासंदर्भात 14 राज्यांनी एक धोरण सुचवले आहे आणि त्या आधारावर एका आदर्श धोरणाचा मसुदा तयार करून इतर राज्यांनाही तो पाठवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. चित्रपट स्नेही सर्वोत्तम राज्य या पुरस्कारांची सुरुवात केली असून हा पुरस्कार राष्ट्रपतींच्या हस्ते देण्यात येतो. हा पुरस्कार मिळवण्यासाठी राज्यांमध्ये चढाओढ निर्माण झाली पाहिजे आणि राज्यांनी हा पुरस्कार मिळवण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी असे मी त्यांना सांगत आहे, असे चंद्रा म्हणाले.

यावेळी पर्यटन मंत्रालयाचे सचिव अरविंद सिंग यांनी भारतातील चित्रपट चित्रिकरणासाठी असलेल्या प्रचंड क्षमतेची बाब अधोरेखित केली. भारतातील विविधतापूर्ण निसर्गरम्य ठिकाणे, हंगाम, संस्कृती, वारसा आणि जागतिक दर्जाचे तंत्रज्ञान या बाबी भारताला चित्रपटांच्या चित्रीकरणासाठी आदर्श ठिकाण बनवतात, असे ते म्हणाले. मात्र, चित्रिकरणासाठी काही अडथळे देखील यात असतात आणि ते दूर करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. आपल्याकडे अतिशय भक्कम चित्रपट उद्योग आहे आणि आपल्याकडे अतिशय निसर्गरम्य स्थळे आहेत, या दोन्हीचा समन्वय झाला पाहिजे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.  चित्रपट पर्यटनाला चालना देणारी अनेक राज्ये आहेत आणि ही राज्ये याबाबतीत बरीच यशस्वी ठरली आहेत, असे त्यांनी सांगितले. भारत सरकारच्या पर्यटन मंत्रालयाकडून दरवर्षी चित्रपट पर्यटन अनुकूल राज्ये म्हणून राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार दिला जातो असे त्यांनी सांगितले. चित्रपट आणि मालिकांच्या चित्रिकरणाच्यादृष्टीनं सुंदर आणि अपरिचित ठिकाणं भारतात आहेत. अशा ठिकाणी देश परदेशातल्या चित्रपटनिर्मात्यांना आकर्षित करण्याठी चित्रीकरणांच्या परवानग्यांची प्रक्रिया सुलभ आणि एकखिडकी व्हायला हवी अशी गरज केंद्रीय पर्यटन सचिव अरविंद सिंग यांनी व्यक्त केली. याकरता प्रत्येक राज्यानं फिल्म प्रमोशन कार्यालयाची स्थापना करावी, हे कार्यालय इतर विभागांशी समन्य साधून एक खिडकी कल्पनेचं उद्दिष्ट साध्य करू शकेल असं ते म्हणाले. हे कार्यालय शक्यतो मुख्यमंत्री कार्यालयात असावे जेणेकरून सर्व प्रकारच्या परवानग्या लवकर मिळू शकतील, असे ते म्हणाले.

चित्रपट पर्यटनाला चालना देण्याचे आणि देशांतर्गत विविध स्थळांना प्राधान्याने चित्रीकरणाची ठिकाणे म्हणून प्रस्थापित करण्याच्या सरकारच्या उद्दिष्टाला चालना देणे, हे या परिसंवादाचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे उत्पन्नात भर पडून, गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीत वाढ होऊन संबंधित स्थळांच्या सर्वांगीण आर्थिक विकासाला हातभार लागेल.

प्रेक्षकांच्या मानसिकतेत होणाऱ्या बदलांवर सिनेमाचा प्रभाव पाहता, अलिकडच्या वर्षांत विविध पर्यटन स्थळांच्या विकासासाठी आणि संवर्धनासाठी ते एक समर्थ साधन म्हणून उदयास आले आहे. देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय लोकप्रिय सिनेमांचे जिथे चित्रीकरण झाले आहे, त्याठिकाणी भेट देणाऱ्या पर्यटकांचा ओघ वाढलेला दिसून आला आहे.

पर्यटन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी चित्रपटांमधील ही क्षमता ओळखून, चित्रपटांचे चित्रिकरण आयोजित करण्यासाठी विविध राज्यांमध्ये उपलब्ध असलेल्या संधींद्वारे पर्यटन उद्योगापर्यंत पोहोचणे हा या परिसंवादाचा उद्देश होता. चित्रपट क्षेत्रातील बंधुभाव वाढविण्यासाठी तसेच देशभरात त्या क्षेत्रातील निर्णय घेणाऱ्या विशेष करून निर्मात्यांच्या लाभांसाठी, विविध राज्यांतून चित्रीकरणासाठी प्रोत्साहन आणि इतर निर्मिती प्रक्रियांबद्दल संवेदनशीलता आणि जागरुकता निर्माण करण्याला यामुळे चालना मिळेल.

या परिसंवादात, महाराष्ट्र,गुजरात, जम्मू आणि काश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, कर्नाटक आणि तामिळनाडू ही राज्ये आपापल्या राज्यांत चित्रपट पर्यटनाच्या या संधींबद्दल थोडक्यात सादरीकरण करण्यासाठी उपस्थित होती. यानंतर विविध राज्ये, उद्योग संघटना आणि केंद्रीय पर्यटन आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय यांचे सचिव यांच्यातही सहसंवाद सत्र होत आहे.

देशभरातील प्रोड्युसर्स ट्रेड असोसिएशन आणि फिल्म चेंबर्स ऑफ कॉमर्स या परिसंवादात भाग घेत आहेत. सहभागी संस्थांमध्ये फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया (FFI), इंडियन फिल्म अँड टीव्ही प्रोड्यूसर्स कौन्सिल (IFTPC), इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्युसर्स असोसिएशन (IMPPA), प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (PGI), मोशन पिक्चर्स असोसिएशन, इंडिया, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने यांचा यात समावेश आहे. कर्मचारी (FWICE), इंडियन फिल्म अँड टेलिव्हिजन डायरेक्टर्स असोसिएशन (IFTDA), अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळ (ABMCM), वेस्टर्न इंडिया फिल्म प्रोड्युसर्स असोसिएशन (WIFPA), फिल्म मेकर्स कंबाईन, एशियन सोसायटी ऑफ फिल्म अँड टेलिव्हिजन (AAFT), MX प्लेयर, अॅमेझॉन प्राइम, वूट, द साउथ इंडियन फिल्म चेंबर ऑफ कॉमर्स, कर्नाटक फिल्म चेंबर ऑफ कॉमर्स, केरळ फिल्म चेंबर ऑफ कॉमर्स, प्रोड्यूसर्स कौन्सिल, आसामफिल्ममेकर्स असोसिएशन ऑफ नागालँड (FAN), बंगाल फिल्म अँड टेलिव्हिजन चेंबर ऑफ कॉमर्स (BFTCC) सिक्कीम फिल्म कोऑपरेटिव्ह सोसायटी आणि फिल्म अँड टेलिव्हिजन प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ साउथ इंडिया, यांचा समावेश आहे.पर्यटन मंत्रालयाच्या अतिरिक्त महासंचालक श्रीमती रुपिंदर ब्रार; आणि चित्रपट सुविधा कार्यालय, भारतीय राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळ (NFDC), प्रमुख,श्री विक्रमजीत रॉय या संमेलनाला उपस्थित होते.

***