पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दादरा आणि नगर हवेली तसेच दमण आणि दीव या केंद्रशासित प्रदेशांमधील वीज वितरण उद्योगाचे खासगीकरण करण्यासाठी कंपनीची (विशेष उद्देशित माध्यम) स्थापना करण्यास तसेच नव्याने स्थापन झालेल्या कंपनीचे समभाग सर्वोच्च बोली लावणाऱ्या अर्जदारास विकण्यास आणि कर्मचाऱ्यांची देणी देण्यासाठी विश्वस्त निधीची स्थापना करण्यास मंजुरी दिली.
ही उल्लेखित खासगीकरण प्रक्रिया दादरा आणि नगर हवेली तसेच दमण आणि दीव या केंद्रशासित प्रदेशांमधील 1 लाख 45 हजारांहून अधिक ग्राहकांना अधिक उत्तम सेवा देण्याचे तसेच वीज वितरणातील कार्यान्वयनात सुधारणा करण्याचे आणि कार्यकारी क्षमता वाढविण्याचे इच्छित साध्य करेल. तसेच देशातील इतर संस्थांना अनुकरणीय असा नमुना समोर ठेवेल. या निर्णयामुळे स्पर्धेत वाढ होईल आणि वीज उद्योगाला बळकटी येईल तसेच थकीत देयकांच्या भरणा प्रक्रियेला चालना देईल.
भारत सरकारने संरचनात्मक सुधारणांच्या माध्यमातून देशाला स्वावलंबी करण्यासाठी मे 2020 मध्ये ‘आत्मनिर्भर भारत अभियाना’ची घोषणा केली. वीज वितरण क्षेत्रातील खासगी क्षेत्राच्या कार्यक्षमतेचा लाभ घेण्यासाठी वीज वितरण सुविधांच्या खासगीकरणाच्या माध्यमातून केंद्रशासित प्रदेशांमधील वीज वितरण आणि किरकोळ पुरवठा यांच्यात सुधारणा घडवून आणणे ही अनेक नियोजित उपाययोजनांपैकी एक महत्त्वाची उपाययोजना होती.
दादरा,नगर हवेली-दीवदमण वीज वितरण महामंडळ मर्यादित ही एकच वीजवितरण कंपनी संपूर्ण सरकारी कंपनी म्हणून कायदेशीर असेल आणि नव्याने स्थापन झालेल्या कंपनीत बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या अंतिम लाभाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी एक किंवा अधिक विश्वस्त निधी संस्थांची स्थापना करण्यात येईल. दादरा आणि नगर हवेली तसेच दमण आणि दीव विद्युत (पुनर्रचना आणि सुधारणा) हस्तांतरण योजना,2020 नुसार मालमत्ता, जबाबदाऱ्या, कर्मचारी वर्ग, इत्यादींचे नव्या कंपनीकडे हस्तांतरण करण्यात येईल.