कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय का प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी), विदेश मंत्रालय, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग तथा पंचायती राज विभाग और ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में 20-25 दिसम्बर को सुशासन सप्ताह मना रहा है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह 20 दिसम्बर, 2021 को नई दिल्ली के डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के भीम सभागार में आयोजित सुशासन सप्ताह के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। श्री सिंह सुशासन पद्धतियों पर प्रदर्शनी – “शासन की बदलती तस्वीर” का उद्घाटन करेंगे। डॉ. जितेंद्र सिंह सुशासन सप्ताह पोर्टल लॉंच करेंगे और डीएआरपीजी की 2 साल की उपलब्धियों पर पुस्तिका का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर “प्रशासन गांव की ओर” पर एक फिल्म दिखाई जाएगी।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने “सुशासन सप्ताह” की सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हुए अपने संदेश में कहा कि आजादी के अमृत काल में, हम विकास को सर्वांगीण और सर्व-समावेशी बनाने के लिए एक पारदर्शी प्रणाली, कुशल प्रक्रिया और सुगम शासन का सृजन करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस संदर्भ में, सप्ताह की थीम – प्रशासन गांव की ओर – और भी अधिक प्रासंगिक हो जाती है। हमारी सरकार ‘नागरिक-प्रथम-दृष्टिकोण’ द्वारा निर्देशित सुशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जो लोक केंद्रित हो और जहां सक्रिय शासन हो।
सुशासन सप्ताह की थीम “प्रशासन गांव की ओर” है। यह लोक शिकायतों के निवारण और सेवा वितरण में सुधार के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसका आयोजन भारत के सभी जिलों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया जाएगा। 700 से अधिक जिला कलेक्टर “प्रशासन गांव की ओर” में भाग लेंगे और सप्ताह भर चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान समयबद्ध शिकायत निवारण और सेवा वितरण में सुधार के लिए तहसील/पंचायत समिति मुख्यालय का दौरा करेंगे। डीएआरपीजी और राज्य सरकारों द्वारा उन कार्यकलापों पर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिनका आयोजन जिला कलेक्टरों द्वारा तहसील/पंचायत समिति कार्यालयों में किया जाएगा।
इसका उद्देश्य भारत के सभी जिलों और तहसीलों में अमृत काल अवधि के दौरान अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधारों के लिए प्रधानमंत्री के विज़न को कार्यान्वित करना है। सुशासन सप्ताह की प्रगति की निगरानी एक पोर्टल www.pgportal.gov.in/ggw पर की जाएगी। प्रत्येक जिला कलेक्टर जिले की एक सफल सुशासन पद्धति और एक लोक शिकायत का सफलतापूर्वक निवारण पोर्टल पर प्रस्तुत करेंगे। सुशासन पद्धतियों के जिलावार वीडियो क्लिप भी बनाए जाएंगे और उनका प्रलेखन किया जाएगा। सुशासन सप्ताह के दौरान “प्रशासन गांव की ओर” अभियान सुशासन के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन तैयार करेगा और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा।
21 दिसम्बर, 2021 को “विदेश मंत्रालय द्वारा सुशासन की पहल” पर विचार-विमर्श होगा।
22 दिसम्बर, 2021 को अनुपालन बोझ को कम करने के लिए सुधारों के अगले चरण और डीपीआईआईटी द्वारा एकीकृत तथा प्रभावी शासन पद्धतियों पर राष्ट्रीय कार्यशाला में विचार-विमर्श किया जाएगा।
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग 23 दिसम्बर, 2021 को “मिशन कर्मयोगी-आगे का मार्ग” की थीम पर एक कार्यशाला का आयोजन करेगा।
24 दिसम्बर, 2021 को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग “केंद्रीय सचिवालय में निर्णय निर्माण में दक्षता बढ़ाने के लिए पहल” थीम पर एक कार्यशाला का आयोजन करेगा जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों द्वारा अनुभव साझा किए जाएंगे।
25 दिसम्बर, 2021 को “सुशासन दिवस” मनाया जाएगा। इस अवसर पर सुशासन-सप्ताह- प्रशासन गांव की ओर पर फिल्म की स्क्रीनिंग की जाएगी और “सुशासन सूचकांक- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शासन की स्थिति का आकलन” शुरू किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह 25 दिसम्बर, 2021 को विज्ञान भवन में समापन सत्र में “सुशासन दिवस”के अवसर पर उपस्थित रहेंगे।
डीएआरपीजी के सचिव श्री संजय सिंह, गुजरात के मुख्य सचिव श्री पंकज कुमार, जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव श्री अरुण कुमार मेहता, उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव श्री देवेश चतुर्वेदी और डीएआरपीजी के विशेष सचिव श्री वी. श्रीनिवास, उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे।
इस कार्यक्रम में भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग, सभी राज्य सरकारें और जिले भाग लेंगे।
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