मोदी सरकार का एक और किसान विरोधी फैसला
महंगी की डीएपी और एनपीके खाद

भोपाल। वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करने का वादा करने वाली भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार लगातार किसान विरोधी फैसले ले रही है। कभी कभी तो लगता है जैसे यह सरकार किसानों से किसान आंदोलन का बदला ले रही हो।

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव जसविंदर सिंह ने उक्त बयान जारी करते हुए कहा है कि इफको ने डीएपी और एनपीके की कीमतों मे जबरदस्त वृद्धि कर दी है। इस वृद्धि से डीएपी का 50 किलो का बोरा 1200 रुपए से बढाकर 1350 रुपए का कर दिया है, जबकि एनपीके का बोरा 1290 रूपये से बढ़ा कर 1400 रूपये का कर दिया है।

खाद की कीमतों में हुई इस बढ़ोतरी से न केवल खेती की लागत बढ़ेगी बल्कि पहले ही संकट ग्रस्त कृषि और किसानों की हालत और गंभीर होगी और वे क़र्ज़ के बोझ तले और दब जायेंगे।

जसविंदर सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करने का वादा किया था, मगर हाल ही में संसद में रखी गई जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश सहित पांच राज्यों में किसानों की आय में 25 फीसद तक की गिरावट आई है।

अर्थशास्त्रीयों के अनुसार यदि इस दौरान मुद्रास्फीति की वृद्धि क़ो आधार बनाया जाए तो देश भर में किसानों की आय बढ़ने की बजाय कम हुई है।

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार की किसान विरोधी नीतियों के विरोध में ही किसानो ने आजादी के बाद का सबसे बड़ा किसान आंदोलन किया था, जिसके बाद सरकार क़ो किसान विरोधी कानून वापस लेने पर मज़बूर होना पड़ा था, किन्तु इसके बाद भी यह सरकार किसान विरोधी नीतियों क़ो जारी रखे हुए है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशो क़ो लागू कर किसानों की उनकी फ़सल का वाजिब दाम देने की तो सरकार ने बात करना ही बंद कर दिया है।

जसविंदर सिंह ने खाद की बढ़ी हुई कीमतों क़ो तुरंत वापस लेने की मांग करते हुए सभी किसान संगठनों क़ो एकजुट होकर इसका विरोध करने की अपील की है ।

                  जसविंदर सिंह 

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