98 लाख बेरोजगारों से 430 करोड़ फीस ली, नौकरी कितनों को दी रिकॉर्ड ही नहीं

व्यापमं – 86 लाख परीक्षार्थी, 71122 पद परीक्षा फीस- 350 करोड़ रुपए।2.5 करोड़ में 50 लाख शिक्षित बेरोजगार 33 से 35 साल के।
मध्यप्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति साल दर साल भयावह होती जा रही है। इधर रिटायरमेंट की उम्र 60 से 62 वर्ष करने के आदेश से बेरोजगारों की रही-सही उम्मीदें भी टूट रही है।
प्रदेश में ढाई करोड़ में 50 लाख शिक्षित बेरोजगार युवा 33 से 35 साल की उम्र के हैं। यानी दो साल में इनकी नौकरी की अर्हता खत्म हो जाएगी।
इधर सरकार ने भर्ती परीक्षाओं को अपने मुनाफे का धंधा बना लिया है। बीते पांच साल के व्यापमं के रिकाॅर्ड को खंगाले तो पता चला कि 86 लाख बेरोजगारों ने अलग-अलग भर्ती परीक्षाओं के नाम पर 350 करोड़ की परीक्षा फीस दी है। पीएससी में पांच साल में 12 लाख छात्रों ने 80 करोड़ रुपए फीस दी है।
हालांकि नौकरी कितनों को मिली, इसका सीधा जवाब सरकार के पास भी नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण में भी सरकार ने इसका कहीं उल्लेख नहीं किया है।

98 लाख बेरोजगारों से 430 करोड़ फीस ली, नौकरी कितनों को दी रिकॉर्ड ही नहीं4 वर्ष पहले
व्यापमं – 86 लाख परीक्षार्थी, 71122 पद परीक्षा फीस- 350 करोड़ रुपए2.5 करोड़ में 50 लाख शिक्षित बेरोजगार 33 से 35 साल के।
मध्यप्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति साल दर साल भयावह होती जा रही है। इधर रिटायरमेंट की उम्र 60 से 62 वर्ष करने के आदेश से बेरोजगारों की रही-सही उम्मीदें भी टूट रही है। प्रदेश में ढाई करोड़ में 50 लाख शिक्षित बेरोजगार युवा 33 से 35 साल की उम्र के हैं। यानी दो साल में इनकी नौकरी की अर्हता खत्म हो जाएगी। इधर सरकार ने भर्ती परीक्षाओं को अपने मुनाफे का धंधा बना लिया है। बीते पांच साल के व्यापमं के रिकाॅर्ड को खंगाले तो पता चला कि 86 लाख बेरोजगारों ने अलग-अलग भर्ती परीक्षाओं के नाम पर 350 करोड़ की परीक्षा फीस दी है। पीएससी में पांच साल में 12 लाख छात्रों ने 80 करोड़ रुपए फीस दी है। हालांकि नौकरी कितनों को मिली, इसका सीधा जवाब सरकार के पास भी नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण में भी सरकार ने इसका कहीं उल्लेख नहीं किया है।
प्रशासनिक क्षेत्र में नौकरी-
31 मार्च 2017 की स्थिति में राज्य में कुल 7,39,771 कर्मचारी कार्यरत रहे। कुल शासकीय कर्मचारियों में वर्ष 2016 की अपेक्षा वर्ष 2017 में 0.59 फीसदी की कमी हुई।
शासकीय विभागों में नियमित कर्मचारी- 4,47,262
सार्वजनिक उपक्रम एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओं में- 59,634
नगरीय स्थानीय निकायों में- 85,961
ग्रामीण स्थानीय निकायों में- 1,38,855
विकास प्राधिकरण एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण- 1,687
विश्वविद्यालयों में- 6,372
अलग-अलग विभागों में रिक्त पदों की औसत संख्या 50 फीसदी है।
कारखानों में नौकरी
राज्य में कुल 15,556 कारखाने पंजीकृत हैं। इसमें नियोजन क्षमता 8,62,012 है। हालांकि इसमें कितने रोजगार हैं, सरकार के पास इसका कोई रिकार्ड नहीं है। एफएमपीसीसीआई के अध्यक्ष आरएस गोस्वामी कहते हैं कि प्रदेश में माइक्रो और स्माल इंडस्ट्री पर सरकार का फोकस ही नहीं है। सरकार चाहे तो सबसे ज्यादा रोजगार इसी सेक्टर में बढ़ सकते हैं। सरकारी नीतियों के कारण बड़ी इंडस्ट्री भी यहां आने में दिलचस्पी नहीं ले रही है। गोस्वामी कहते हैं कि मध्यप्रदेश में छोटी-बड़ी इंडस्ट्रियों में कुल 11 लाख से ज्यादा रोजगार नहीं हैं।
2017 : तीन एग्जाम, कहीं परीक्षा रद्द तो कहीं रिजल्ट पर रोक
पटवारी परीक्षाअक्टूबर 2017 : 9 हजार पद
फीस-38 करोड़ रुपए
हुआ क्या- 9 दिसंबर से परीक्षा शुरू हुई। 10.20 लाख परीक्षार्थी थे। दावा था कि जनवरी में रिजल्ट मिल जाएंगे। लेकिन 26 मार्च को रिजल्ट घोषित हुए हैं। नियुक्ति कब मिलेगी, पता नहीं।
संविदा कर्मचारियों के भरोसे सिस्टमसरकारी विभागों में आधे से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। संविदा कर्मचारियों के भरोसे सिस्टम चल रहा है। सरकार की नीतियां और विजन के कारण ऐसा हुआ है। व्यापमं का काम प्रवेश परीक्षाएं कराना था। धांधली और अक्षमता उजागर होने के बाद भी व्यापमं से भर्ती परीक्षाएं करवाना संदेह पैदा करता है। कैडर मैनेजमेंट गड़बड़ा गया है। पहले यह होता था कि कितने पद रिक्त होने वाले हैं, उससे पहले नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती थी। अब तो कुछ भी कहना मुश्किल है।
पांच साल में भर्ती परीक्षाओं के नाम पर युवाओं से वसूलीपीएससी- 12 लाख परीक्षार्थी, 5 हजार पद परीक्षा फीस- 80 करोड़ रुपए12 दिसंबर 2017 : 209 पद
फीस- 12 करोड़ रुपए
हुआ क्या- 18 फरवरी 2018 को परीक्षा हुई, लेकिन प्रश्न पत्र के सवालों पर सवाल उठ गए। हाईकोर्ट ने पीएससी प्री के रिजल्ट पर रोक लगा दी। 2.80 लाख छात्रों का भविष्य अधर में है।
केएस शर्मा, रिटा. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश
एमपीपीएससीबेरोजगारी से तंग आकर हर साल 579 युवा कर रहे आत्महत्या
एनसीआरबी की रिपोर्ट को आधार मानें तो वर्ष 2001 में बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करने वाले युवाओं की संख्या 84 थी, यह 2016 में 579 हो गई है। बेरोजगारी के कारण खुदकुशी करने वाले युवाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। 15 साल में प्रदेश में कुल 1874 युवाओं ने बेरोजगारी से तंग आकर खुदकुशी की है।
अपेक्स बैंक1 मार्च 2017 : 1,600 पद
फीस- 4.20 करोड़ रुपए
हुआ क्या- 23 फरवरी को हाईकोर्ट के आदेश से परीक्षा रद्द, अब इस परीक्षा में शामिल छात्र सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी कर रहे हैं।
आखिर कितनी नौकरियां मिलीं,सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण में नौकरियों की जानकारी नहीं दी है। सरकार ने बताया है कि 2015 में 732 और 2016 में 422 लोगों को रोजगार दिलाया गया। 2017 के रोजगार के आंकड़े नहीं बताए।
सरकार का एक और वादाइस साल 89 हजार लोगों को नौकरी देंगे।
भोपाल। राज्य सरकार इस साल स्कूल शिक्षा, महिला एवं बाल विकास एवं राजस्व विभाग समेत अन्य विभागों में 89 हजार नई नियुक्तियां करने का दावा कर रही है। ये पद 1 अप्रैल से 31 मार्च 2019 के बीच भरे जाएंगे। इनमें प्रमुख रूप से स्कूल शिक्षा विभाग के तहत 60 हजार संविदा शिक्षकों की भर्ती शामिल है। इनमें से 30 हजार पद भरे जाने का प्रस्ताव स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से व्यापमं को भेजा गया था, लेकिन उसने इस भर्ती से मना कर दिया है। इसके बाद अब ये भर्तियां ओपन स्कूल के माध्यम से कराए जाने की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा अन्य 30 हजार पद अगले माह भरे जाएंगे। राजस्व विभाग के तहत 400 नायब तहसीलदार के पद भरे जाएंगे, जबकि 9,500 पटवारियों की भर्ती की जा चुकी हैं।