नवी दिल्‍ली, 21 डिसेंबर 2021
महात्मा गांधी एनआरईजीएस अर्थात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या रोजगार संधींचे प्रमाण आतापर्यंत या योजनेतून निर्माण झालेल्या संधींमध्ये सर्वात नीचांकी आहे अशी माहिती डिसेंबर महिन्याच्या पहिल्या 17 दिवसांबाबत उपलब्ध माहितीवरून दिसून येत आहे अशा आशयाच्या काही बातम्या प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिध्द झाल्या होत्या. त्यामुळे हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे कि महात्मा गांधी एनआरईजीएस योजना ही मागणी आधारित योजना असून अशा प्रकारची तुलना या संदर्भातील कायद्याला अनुसरून नाही.
विद्यमान आर्थिक वर्षामध्ये, लाभार्थ्यांनी केलेल्या मागणीनुसार 261 कोटींहून अधिक मनुष्य- दिवस रोजगार निर्मिती करण्यात आली हे येथे नमूद करणे आवश्यक ठरते. आर्थिक वर्ष 2019-20 मध्ये एप्रिल ते नोव्हेंबर या कालावधीत 175 कोटींहून अधिक मनुष्य-दिवस तर गेल्या वर्षी याच कालावधीत 276 कोटींहून अधिक मनुष्य-दिवस रोजगार निर्मिती करण्यात आली आणि विद्यमान आर्थिक वर्षात एप्रिल ते नोव्हेंबर या कालावधीत 255 कोटींहून अधिक मनुष्य-दिवस रोजगार निर्मिती करण्यात आली.
विशिष्ट महिन्यात झालेले काम हे त्या महिन्यादरम्यान तयार करण्यात आलेल्या मासिक अहवालाचा विचार करून मोजण्यात येते. या योजनेतील माहिती भरण्यासाठी 7 दिवसांचा कालावधी दिला जातो. म्हणून डिसेंबर महिन्याची संपूर्ण आकडेवारी पुढील महिन्याच्या सुमारे10 दिवसांमध्ये उपलब्ध होते. म्हणूनच डिसेंबर महिन्याच्या पहिल्या 17 दिवसांच्या उपलब्ध आकडेवारीवर आधारित तुलनेमध्ये त्या महिन्याच्या केवळ थोडक्या भागात झालेल्या मनुष्य दिवसांच्या रोजगार निर्मितीचीच माहिती मिळते. या संदर्भातील कायद्यात केलेल्या तरतुदीनुसार, डिसेंबर 2021 या महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात पूर्ण झालेल्या कामाची निश्चित माहिती जानेवारी 2022 च्या दुसऱ्या आठवड्यातील अहवालात समजेल.
येथे हे देखील नमूद करणे आवश्यक ठरते की, नोव्हेंबर 2019 मध्ये एकूण 16.92 कोटी मनुष्य दिवस रोजगार निर्मिती करण्यात आली तर गेल्या वर्षीच्या नोव्हेंबर मध्ये 23 कोटी मनुष्य दिवस रोजगार निर्मिती झाली. या वर्षीच्या नोव्हेंबर महिन्यात 22 कोटींहून अधिक मनुष्य दिवस रोजगार निर्मिती करण्यात आली.
अशा योजनांसाठी मजुरी तसेच साहित्यावर होणाऱ्या खर्चासाठी निधीचे वितरण ही सतत सुरु राहणारी प्रक्रिया आहे. अर्थसंकल्पीय तरतुदीचा विचार केला तर गेल्या आर्थिक वर्षापेक्षा या आर्थिक वर्षात 18% जास्त निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. विद्यमान आर्थिक वर्षात आतापर्यंत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 74,388 कोटी रुपयांहून अधिक निधी वितरीत करण्यात आला आहे.
जेव्हा या योजनेसाठी अधिक निधीची गरज लागते तेव्हा केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडे त्यासाठी विनंती करण्यात येते. मंत्रालयाने नुकतीच महात्मा गांधी एनआरईजीएस योजनेसाठी अंतरिम उपाययोजना म्हणून 10,000 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधी वितरणाला मंजुरी दिली. याशिवाय, ग्रामीण रोजगार निर्मिती पातळीवर होणाऱ्या मागणीचे मूल्यमापन करून अधिक निधीची व्यवस्था करण्यात येते.
महात्मा गांधी एनआरईजीएस योजनेसंदर्भातील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी लागू केलेले कायदे आणि मार्गदर्शक तत्वांमधील तरतुदींनुसार या योजनेच्या योग्य अंमलबजावणीसाठी, मजुरी तसेच साहित्यावर होणाऱ्या खर्चाकरिता निधी वितरीत करण्यासाठी भारत सरकार कटिबद्ध आहे.
* * *