भरड धान्यांचा वापर वाढविण्यासाठी धान्यांचे महत्त्व ओळखून भारत सरकारने या धान्यांचे उत्पादन घेण्यास आणि त्यात वाढ करण्यास प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने 2018 हे वर्ष भरड धान्यांचा वापर वाढविण्यासाठी भरड धान्य वर्ष म्हणून जाहीर केले होते. याच उद्देशाने पुढील पाऊल टाकत केंद्र सरकारने 2023 हे वर्ष जागतिक भरड धान्य वर्ष म्हणून साजरे करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत प्रस्ताव मांडण्यासाठी आघाडी घेतली आहे.
भरड धान्यांचा वापर वाढविण्यासाठी या धान्यांच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी उत्कृष्टता केंद्रांची स्थापना, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यात पोषक धान्ये म्हणून समावेश तसेच विविध राज्यांमध्ये भरड धान्ये अभियानाची सुरुवात यांसह इतर अनेक उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. तरीही या धान्यांच्या संदर्भात, उत्पादन, वितरण तसेच ग्राहकांतर्फे स्वीकारार्हता याबाबतीत अनेक आव्हाने अजूनही शिल्लक आहेत. शालेय वयापेक्षा लहान असलेली मुले आणि प्रजननक्षम स्त्रिया यांना सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारे उष्मांकावर आधारित अन्न पुरवठा करण्याऐवजी भरड धान्ये आणि ज्वारी बाजरीसारखी धान्ये यांचा समावेश असलेले अधिक वैविध्यपूर्ण अन्न बास्केट पुरविणारा बदल करण्याची वेळ आली आहे. या समस्या पद्धतशीर आणि परिणामकारक पद्धतीने ओळखून या आव्हानांवर तोडगा काढण्याचा नीती आयोग आणि जागतिक अन्न कार्यक्रम यांचा हेतू आहे.
नीती आयोगाने 20 डिसेंबर 2021 रोजी संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक अन्न कार्यक्रमासोबत यासंदर्भातील स्वारस्य निवेदनावर स्वाक्षऱ्या केल्या. 2023 हे वर्ष जागतिक भरड धान्य वर्ष म्हणून साजरे होत असल्याची संधी वापरून भरड धान्यांचा मुख्य प्रवाहातील वापर वाढविणे आणि भारताला यासंदर्भातील माहितीचे जागतिक पातळीवर आदानप्रदान करण्यात आघाडी घेण्यासाठी पाठबळ देणे यावर या भागीदारीचा मुख्य भर आहे. तसेच कमी जमीनधारणा असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी उपजीविकेचे लवचिक पर्याय उपलब्ध करून देणे आणि हवामान बदल तसेच बदलत्या अन्न व्यवस्थेशी सुसंगत ठरतील अशा क्षमतांचा स्वीकार करणे हे देखील या भागीदारीचे उद्देश आहेत.
भारतातील अन्न आणि पोषण सुरक्षेत वाढ करण्यासाठी हवामानाशी सुसंगत ठरेल अशा कृषी पद्धतीला बळकटी देण्यासाठी नीती आयोग आणि जागतिक अन्न कार्यक्रम यांच्यात धोरणात्मक आणि तंत्रज्ञानविषयक सहकार्य संबंध प्रस्थापित करणे हा या स्वारस्य निवेदनाचा मुख्य हेतू आहे
या भागीदारीतील सहकारी खालील बाबतीत एकत्र कार्य करतील:
- प्राधान्यक्रम असलेल्या राज्यांमध्ये भरड धान्यांचा मुख्य प्रवाहातील वापर वाढविण्यासाठी उत्तम पद्धतींचा सर्वसमावेशक आराखडा संयुक्तपणे विकसित करणे आणि या धान्यांच्या उत्पादनात वाढ करण्यासाठी धोरण विकसित करणे.
- राज्य सरकारे, भारतीय भरड धान्ये संशोधन संस्था आणि इतर संबंधित संस्थांच्या मदतीने निवडक राज्यांमध्ये भरड धान्यांचा वापर वाढविण्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञानविषयक पाठबळ पुरविणे. या भागीदारीतील दोन्ही सहभागी भारत सरकारच्या संबंधित मंत्रालये, राज्य सरकारांचे संबंधित विभाग, निवडक शैक्षणिक संस्था आणि भरड धान्यांचा मुख्य प्रवाहातील वापर वाढविण्यासाठी प्रयत्नशील असणाऱ्या संघटना यांच्या सहभागातून संयुक्त राष्ट्रीय सल्लागार कार्यक्रम राबवतील.
- भरड धान्यांचा वापर वाढविण्यासाठी माहिती व्यवस्थापन मंच आणि माहिती आदानप्रदान सुविधा यांची निर्मिती करून भारतातील या विषयाच्या ज्ञानाचा इतर विकसनशील देशांना लाभ करून देण्यासाठी मदत करणे.
या भागीदारीचे फायदे खालील चार टप्प्यांतून मिळविले जातील:
- पहिला टप्पा: भरड धान्यांचा मुख्य उपयोग आणि उत्पादन वाढ धोरणाशी संबंधित उत्तम पद्धतींचा आराखडा विकसित करणे
- दुसरा टप्पा: निवडक राज्यांचा सक्रीय सहभाग आणि माहितीच्या आदानप्रदानातून भरड धान्यांच्या मुख्य वापरात वाढ करण्यासाठी पाठबळ पुरविणे.
- तिसरा टप्पा: भरड धान्यांचा मुख्य वापर करण्यासाठी भारताकडे असलेल्या ज्ञानाचा विकसनशील देशांना लाभ करून देण्यासाठी अधिक प्रयत्न करणे.
- चौथा टप्पा: सध्याच्या हवामानाशी सुसंगत आणि वर्तमान जीवनशैलीला स्वीकारार्ह ठरतील अशा क्षमता निर्मितीवर काम करणे.
***